महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१२ मार्च । मुंबई । अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट आणि भांडवली खर्चावरील वाढता दबाव या पार्श्वभूमीवर देशातील राज्य सरकारांनी अर्थसंकल्पामध्ये मद्यार्कावरील करवाढीला प्राधान्य दिले असले, तरी या करवाढीमुळे मद्य 10 ते 15 टक्क्यांनी महागण्याची शक्यता आहे. वाढत्या करवाढीमुळे देशातील मद्यार्क उद्योगात चिंता व्यक्त होत आहे. वाढत्या करामुळे मद्यार्काचा खप घटत असून ग्राहक कमी किमतीच्या आणि शरीरास अपायकारक मद्याकडे वळत आहेत.
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात सरकारने राज्य अबकारी करामध्ये करवाढ केली. त्यामुळे मद्यार्कावर प्रतिलिटर 187 रुपयांच्या करवाढीने बाजारातील मद्यार्काचे दर सरासरी 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढतील, अशी चिन्हे आहेत. यामुळे देशाच्या मद्यार्क निर्मिती व्यवसायात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. प्रत्येक वेळी निधीची चणचण भासली, की राज्य सरकारे मद्यार्कावर करवाढीला प्राधान्य देतात. या सततच्या आणि लोकप्रिय पर्यायामुळे हा उद्योग दिवसेंदिवस अधिक अडचणीत सापडेल.
करवाढीमुळे मद्यार्क उद्योगातील वार्षिक विक्रीमधील वाढीचा टक्का घसरत आहे. याखेरीज कराच्या परिघामध्ये येणार्‍या मद्यार्काच्या विक्रीचा दर आणि परिघाबाहेर असलेल्या मद्यार्क विक्री दर यांतील तफावत नागरिकांना कमी किमतीच्या मद्याकडे आकर्षित करीत आहे.
राजस्थान सरकारला 2021 मध्ये सुमारे 28 टक्क्यांच्या विक्रीवर पाणी सोडावे लागले. याउलट पंजाबमध्ये जेथे सरकारने करवाढीचा मार्ग हाताळला नाही, तेथे मद्यार्काची विक्री वाढून शासनाला 40 टक्क्यांचा महसूल जादा मिळाला आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे जेथे करवाढ झाली, तेथे बनावट मद्याकडे मोठ्या प्रमाणात कामगार, मजूर वर्ग आकर्षित होत असल्याने महसूल गोळा करणार की नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणार, असा सवालही मद्यार्क उद्योगातून उपस्थित होताना दिसत आहे.
भारतामध्ये व्यसनमुक्ती आंदोलन एका बाजूला चालविले जात असताना शासनामार्फत मद्यार्क निर्मिती हा शाश्वत कराचा हमखास मार्ग म्हणूनही ओळखला जात आहे. या उद्योगात प्रतिदिन 700 कोटी रुपये या दराने वार्षिक सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांचा महसूल कररूपाने गोळा होतो. या महसुलाच्या लोण्याच्या गोळ्यावर देशातील बहुतेक राज्य सरकारे डोळा ठेवून असतात.