महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१९ मार्च ।नवीदिल्ली । राज्यसभेने विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) मर्यादा 49 टक्क्यांवरून वाढवत 74 टक्के करण्याची तरतूद असलेल्या विमा (दुरुस्ती) विधेयक 2021 ला गुरुवारी मंजुरी दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वरिष्ठ सभागृहात या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा वाढवून 74 टक्के करण्यात आल्याने या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या वाढत्या भांडवलाच्या गरजेची पूर्तता करण्यास मदत मिळणार असल्याचे म्हटले आहे.
किती मर्यादेपर्यंत एफडीआय स्वीकारता येईल हे कंपन्यांना ठरवता यावे म्हणूनही ही दुरुस्ती करण्यात येत आहे. ही निर्गुंतवणुकीची तसेच खासगीकरणाचीही बाब नाही. विमा क्षेत्राच्या नियामकाने सर्व घटकांशी सखोल विचारविनिमय केल्यावर या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
2015 मध्ये विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा वाढवून 49 टक्के करण्यात आली होती. तेव्हापासून 26 हजार कोटींची गुंतवणूक आली आहे. विमा कंपन्या सध्या रोख तरलतेच्या दबावाला तोंड देत आहेत. विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा वाढवण्यात आल्याने या क्षेत्रातील कंपन्यांची भांडवलाची वाढती गरज पूर्ण करण्यास मदत मिळणार आहे. अधिकाधिक गुंतवणूक आल्याने प्रतिस्पर्धा वाढण्यासह लोकांना उत्तम पॅकेज, उत्तम प्रीमियमची सुविधा मिळू शकेल आणि रोजगारही वाढणार आहे. हे विधेयक विचारविनिमयानंतर करण्यात आले आहे. देशाच्या हितांशी तडजोड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
सुधारणांचा लाभच होतो. विमा नियामक संस्था इरडाने 60 विमा कंपन्या, अनेक अग्रणी प्रवर्तक, आर्थिक तज्ञ आणि अन्य अनेक घटकांशी विचारविनिमय केला होता. या सर्वांनी विमा क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा वाढविण्याचे समर्थन केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. या विधेयकाला आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले आहे.