महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.२०मार्च । मुंबई ।केंद्र सरकारने चारचाकी वाहनांना फास्टॅगच्या केलेल्या सक्तीवर उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. मुख्य न्यायमूर्तीं दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने फास्टॅग नसलेल्या गाड्या बेकायदा आहेत का? असा सवाल केंद्र सरकारला केला. तसेच देशातील सगळे महामार्ग हे केवळ फास्टॅग लावलेल्या वाहनांसाठीच आहेत का?, अशी विचारणा करून केंद्र सरकारला एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 7 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे.
वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ‘वन नेशन, वन फास्टॅग’ धोरण लागू केले आहे. 12 आणि 14 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जात आहे. बर्याच वाहनांना फास्टॅग नसल्याने टोल नाक्यावर जास्त पैसे आकारले जात आहेत. त्यामुळे चालक आणि टोल नाक्यावरील कर्मचार्यांमध्ये वाद होत आहेत. त्यामुळे टोल नाक्यावरील ही लूटमार थांबवण्यासाठी टोल नाक्यावर एक मार्गिका रोखीने पैसे भरणार्यांसाठी आरक्षित ठेवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांच्या वतीने अँड विजय दिघे यांनी हायकोर्टात दाखल केली.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तीं दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजेकर यांनी युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारची फास्टॅगची कल्पना उत्तम आहे. परंतु ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल त्यांच्याकडून दामदुप्पट टोल वसूल केला जात आहे. अशी कोणत्याही कायद्यात अथवा नियमात तरतूद नाही. हे बेकायदा आहे. असा दावा केला. तसेच फास्टॅगच्या नावाखाली होत असलेली लूटमार रोखा. टोलनाक्यावर एक मार्गिका रोखीने पैसे भरणार्यांसाठी आरक्षित ठेवा, अशी विनंती केली. यावेळी केंद्र सरकारने 4 डिसेंबरच्या अधिसूचनेत सर्व टोल नाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅग करण्याची अनुमती देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
* धोरण लागू केले म्हणजे त्याची तातडीने अंमलबजावणी होते असे नाही. असे सांगत भारतापासून चार तासांच्या अंतरावर असलेल्या सिंगापूरमध्ये ही प्रणाली साल 1994 पासून लागू आहे. मात्र ती भारतात यायला किती वर्ष लागली? याचाही विचार करा, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला .