महाराष्ट्र २४ नवी दिल्ली: वर्षाला दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचं छातीठोकपणे आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकारनं खरंच किती नोकऱ्या दिल्या या प्रश्नाचं उत्तर अखेर मिळालंय. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शुक्रवारी संसदेत आर्थिक अहवाल (Economic Survey 2020) 2020 प्रसिद्ध केला. त्यातून मोदी सरकारच्या काळात मिळालेल्या रोजगाराची आकडेवारी पहिल्यांदाच देशासमोर आलीय.
सरकारनं जाहीर केलेल्या या आकडेवारीनुसार गेल्या 6 वर्षात 2.62 कोटी इतक्या नोकऱ्या दिल्यात. हा आकडा शहरी आणि ग्रामीण भागातला असून 2011-12 ते 2017-18 या सहा वर्षातला आहे. या नोकऱ्या संघटीत क्षेत्रातल्या आहेत. आर्थिक अहवालानुसार नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 69.03 लाख लोकांना पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेतून प्रशिक्षण दिलं गेलं आहे. या सहा वर्षात महिलांच्या रोजगारात 8 टक्क्यांनी वाढ झालीय. सर्वेमध्ये नोकऱ्यांच्या आकडेवारीसह पुढचा आराखडाही सादर करण्यात आलाय. 5 वर्षात मिळणार चांगल्या पगाराच्या 4 कोटी नोकऱ्याआर्थिक अहवालानुसार, सरकारचा फोकस नोकऱ्यांची गुणवत्ता सुधारणं आणि अर्थव्यवस्थेत संघठीत क्षेत्रातल्या नोकऱ्या वाढवणं हे आहे. या कारणानं नियमीत वेतनातल्या कर्मचाऱ्यांची भागेदारी ही 2011-12 च्या तुलनेत 2017-18 मध्ये 23 टक्क्यांवर पोहोचलीय. 2.69 कोटी नोकऱ्यांपैकी 1.21 कोटी नोकऱ्या ग्रामीण भागात तर 1.39 कोटी नोकऱ्या या शहरी भागात उपलब्ध झाल्या. सरकारचा अंदाज आहे की येत्या पाच वर्षात देशातील 4 कोटी लोकांना चांगल्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील तर 2030 पर्यंत नोकऱ्यांचा आकडा वाढून 8 कोटीवर पोहोचला आहे. चीनच्या पावलावर पाऊल टाकण्याची सुचना आर्थिक अहवालामध्ये नोकऱ्यांची संख्या आणखी वाढण्यासाठी काही महत्वाच्या सुचना करण्यात आल्यात. त्यानुसार भारतानंही चीनची रणनिती अवलंबणं गरजेचं असल्याचं सर्वेत सांगण्यात आलंय. त्यानुसार साखळी उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आलीय. शिवाय विकसीत देशांच्या बाजारात निर्यातीला प्रोत्साहन देणं, निर्याती संदर्भातलं धोरण बदलण्याची सुचनाही अहवालात करण्यात आलीय.