महाराष्ट्र २४ नवी दिल्ली : बॅंक घोटाळ्यांच्या बातम्या आल्यानंतर बँकांवर आरबीआय निर्बंध लादते. त्यामुळे सामान्य माणसांना आर्थिक अडणींना सामोरे जावे लागते. निर्बंध लादल्यामुळे सामान्यांना आपले हक्काचे पैसे काढता येत नाही. त्यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे आता बँक बुडीत गेली किंवा डुबली तर तुम्हाला पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे बँकांमध्ये ठेवलेले पैसे आता अधिक सुरक्षित होणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांमध्ये अचानक बँका बंद झाल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यावर उपाय म्हणून ही तयारी केली आहे. आता सर्व सार्वजनिक व खासगी बँक बंद झाल्यावर विमा अंतर्गत पाच लाख रुपये मिळणार आहेत. आतापर्यंत अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांनुसार बँक बंद केल्यावर केवळ एक लाख रुपये मिळत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले की सार्वजनिक आणि खासगी
१० सरकारी बँका चार बँकांमध्ये विलीन होणार केंद्र सरकार देशात सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या १० बँकांच्या विलीनीकरण करणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री सीतारामण यांनी त्याबाबत घोषणा केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँका चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीन होतील. आयडीबीआय बँकेचे निर्गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार हळूहळू आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विक्री करणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही सरकारी बँकेने बॅड लोन दिल्याने वसुलीसाठी झगडावे लागत आहे.
दोन्ही बँकांमध्ये ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे