महाराष्ट्र २४- जिंदगी के साथ भी , जिंदगी के बाद भी, अशी बिरुदावली मिरवणार्‍या एलआयसीच्या खासगीकरणाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणेचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 80 टक्के मराठी कर्मचार्‍यांच्या नोकरीवर दगा येऊ शकते, अशी भीती कर्मचारीवर्गात व्यक्त होत आहे.
जगाचा विमा काढला, पण स्वत:चा विमा का नाही काढला, असे आता एलआयसीलाच वाटत असेल, अशी उपरोधिक टीका कर्मचारी संघटना व्यक्त करीत आहेत. दरम्यान या खासगीकरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी एलआयसीमधील सर्व राजकीय पक्षांच्या संघटनांच्या वतीने मंगळवार, दि.4 फेब्रुवारी रोजी निषेध नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एल.आय. सी. चे देशाकरिता जे योगदान आहे त्याला पूर्णपणे सोडचिठ्ठी देण्यात येईल, त्यामुळे एलआयसीच्या खासगीकरणातून देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांचे भले होईलसुद्धा; परंतु देशाचे भले होईल असे काही म्हणता येणार नाही. कर्मचारी, अधिकारी जवळ जवळ दोन लाखांच्या संख्येने आहेत; मात्र एलआयसीचे एजंट लाखोच्या संख्येने आहेत. खासगीकरणामध्ये त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागलेले असेल, अशी शक्यता कर्मचारी संघटनांनी वर्तवली आहे.
खासगी व विदेशी विमा कंपन्यांकडे चांगल्या पॉलिसी नाहीत; मात्र त्यांची सेवा चांगली आहे. परंतु एलआयसीच्या व्यवसाय गेल्या तीन दशकात सातत्याने आपला मार्केट शेअर टिकवून आहे, तुलनात्मक बाजारातील या स्पर्धेमुळे नवीन 1995 पासून नव्याने बाजारात आलेल्या खाजगी विमा कंपन्या या गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये एलआयसीच्या तुलनेत काहीही टिकू शकल्या नाहीत; मात्र आता सरकारच्या या धोरणामुळे आणि एलआयसीने बंद केलेल्या अनेक चांगल्या योजनामुळे दुर्दैवाने नागरिक खासगी कंपन्यांकडे वळत आहेत.
त्यात असा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांच्यात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम एलआयसीच्या व्यवसायावरही होऊ शकतो, अशी भीती एका कर्मचारी संघटनेच्या नेत्याने व्यक्त केली. ज्या पद्धतीने बीपीसीएल, एचपीसीएल, रेल्वे, बीएसएनएल, एमटीएनएल या सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांचे आणि बँकांचे सरकारकडून खच्चीकरण होत आहे त्याच पद्धतीने एलआयसीच्या ताकतीचे खच्चीकरण होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
मागील तीन वर्षांपासून कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र सरकारने कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. विमा व्यवसायाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे. ना तो देशातील जनतेच्या फायद्याचा आहे ना तो कर्मचारी अधिकार्‍यांच्या फायद्याचा आहे, मग फायदा कोणाचा या प्रश्नाचे उत्तर विमा व्यवसायाचा बाजार आम्हाला मोकळा करा, हे सांगणार्‍या वित्तीय संस्थांचा व त्यांच्या पुरस्कृत कंपन्यांचा. एलआयसीच्या 35 लाख कोटीच्या व्यवसायाची मोठा लचका तोडायचा आहे व भारतीय बाजार ताब्यात घ्यायचा आहे, असा आरोपही या संघटना करत आहेत.