महाराष्ट्र २४, दिल्ली -‘भारत-पाकमध्ये राहणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याकांशी सुरक्षेवरून भेदभाव न करण्याचा करार १९५० साली नेहरू-लियाकत अली यांच्यात झाला होता. नेहरू एवढे धर्मनिरपेक्ष, द्रष्टे, महान विचारवंत होते, तर त्यांनी त्यावेळी हा करार करताना अल्पसंख्याकांऐवजी ‘सर्व नागरिक’ असा शब्दप्रयोग का केला नाही? नेहरू या करारात पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांच्या मुद्यावर का मानले? जी गोष्ट आम्ही आज सांगत आहोत, तीच नेहरूंनी त्यावेळी सांगितली होती. या प्रश्नाचे उत्तर नेहरुंनीच दिले आहे,’ अशी भूमिका मांडत मोदींनी नागरिकत्व कायद्याचे लोकसभेत बोलताना समर्थन केले.
‘या करारानंतर नेहरूंनी आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ यांना पत्र लिहून हिंदू निर्वासित आणि मुस्लिम स्थलांतरितांमध्ये फरक करावा लागेल आणि हिंदू निर्वासितांची जबाबदारी घ्यावी लागेल, असे म्हटले होते. या करारानंतर काही दिवसांनीच, पाकिस्तानातील प्रभावित लोकांना भारतात स्थायिक व्हायचे असेल तर नागरिकत्व मिळणे त्यांचा हक्क असून त्यासाठी कायदा अनुकूल नसेल तर त्यात बदल केले पाहिजे, असे विधान ५ नोव्हेंबर १९५० रोजी संसदेत बोलताना नेहरु यांनी केले होते. १९६३ साली लोकसभेतील लक्ष्यवेधी प्रस्तावाचे उत्तर देताना परराष्ट्र खाते असलेल्या नेहरूंनी पूर्व पाकिस्तानातील प्रशासक हिंदूंवर जबरदस्त दबाव आणत असल्याचे विधान केले होते. पाकिस्तानातील स्थिती बघून केवळ गांधीजीच नव्हे, तर नेहरूंचीही हीच भावना होती. नागरिकत्व कायद्याचा पुरस्कार करणारा सारा दस्तावेज, पत्रे, स्थायी समितीचे अहवाल उपलब्ध आहेत. नेहरू जातीयवादी होते काय? ते हिंदू-मुस्लिम भेदभाव करीत होते काय? त्यांना हिंदू राष्ट्र बनवायचे होते काय? असे सवाल करीत काँग्रेस पक्ष खोटी आश्वासने देतो आणि अनेक दशके आश्वासने टाळतो, अशी टीका मोदी यांनी केली.