महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १७ जून । शाळेतील विद्यार्थ्यांना आता दुसऱ्या शाळेत प्रवेश (School admission) घ्यायचा असेल तर आता शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving certificate) किंवा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (Transfer certificate) नसेल तरी प्रवेश मिळणार आहे. या संदर्भात राज्याच्या (Maharashtra) शालेय शिक्षण विभागाने (School Education department) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात शासन निर्णय सुद्धा काढण्यात आला आहे.
शासन निर्णयात म्हटले आहे की, काही कारणांमुळे (उदाहरणार्थ आर्थिक अडचणीमुळे किंवा फीस न भरल्यामुळे) इयत्ता 9वी किंवा 10वी च्या एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याच्या खाजगी शाळेतून टी.सी. म्हणजेच ट्रान्सफर सर्टिफिकेट किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला म्हणजेच एलसी देण्यात आला नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानीत माध्यमिक शाळेत सदर दाखल्या अभावी प्रवेश देण्यात येत नसल्याचं समोर आलं आहे.
या सर्वांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते आणि त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाते. आरटीई अधिनियमातील कलम 5 मधील (2) व (3) नुसार विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा हक्क असेल. साधारण परिस्थितीमध्ये दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी मूळ शाळेतील शाळा प्रमुख तात्काळ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट देतात. काही कारणांमुळे असे प्रमाणपत्र मिळवण्यास उशीर होत असेल किंवा सदर दाखला नाकारला जात असेल तर दुसऱ्या शाळेत (शासकीय किंवा अनुदानित) प्रवेश देण्यात उशीर करणे अथवा प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक ठरेल. माध्यमिक शाळा संहितेतील कलम 18 नुसार एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याच्या बाबतीत ही तरतूद स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
राज्यातील कोणत्याही शासकीय / महानगरपालिका / नगरपालिका किंवा खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळेत इयत्ता 9वी किंवा इयत्ता 10वी वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्यांना ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अभावी प्रवेश नाकारण्यात येवू नये. याबाबत माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देवून पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.
पूर्वीच्या शाळेकडून टीसी प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्याला वयानुरुप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा. यासाठी जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येवून इयत्ता 10वी पर्यंत वयानुरूप वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. प्रवेशापासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही तसेच शिक्षण खंडीत होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये याची दक्षता संबंधित शाळा प्रमुखांनी किंवा मुख्याध्यापकांनी घ्यावी.