महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ५ जुलै । वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि विद्युत वाहनांच्या नव्या उद्योगाला व त्यातून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्यात नवे विद्युत वाहन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रविवारी मंजुरी देण्यात आली. पुढील तीन वर्षांसाठी हे धोरण लागू असून विद्युत वाहन-बॅटरीचा प्रकल्प सुरू करणाऱ्या कं पन्यांना डी प्लस गटातील वस्तू व सेवा कराचा १५० टक्के परतावा देण्याची सवलत देण्यात येणार आहे.
विद्युत वाहन हा उद्योग आगामी काळातील मोठा व्यवसाय ठरणार असल्याने त्याबाबतची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यात नवे विद्युत वाहन धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
नव्या धोरणात काय..
राज्यात सध्या सुमारे ४० हजार विद्युत वाहने आहेत. आता विद्युत वाहनांच्या उत्पादनाला, खरेदीला व दैनंदिन वापरासाठीच्या चार्जिंग के ंद्रांना अशा सर्व पातळीवर सवलती व अनुदान हे या धोरणाचे वैशिष्टय़ आहे. विद्युत रिक्षा, विद्युत टॅक्सी यांना परवान्याची गरज असणार नाही.
तसेच ओला, उबरसारख्या टॅक्सीसेवा आणि घरपोच सेवांसाठी विद्युत वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. के वळ चारचाकी नव्हे तर दुचाकी विद्युत वाहनांनाही गटनिहाय १५ हजारांपेक्षा अधिक अनुदान देण्यात येणार आहे.
तसेच मुंबई महानगर प्रदेश व पुणे महानगर प्रदेश या परिसरांत अधिकाधिक चार्जिग केंद्र लवकर सुरू होतील यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या के ंद्रांना वीजदरात सवलत देण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर प्रमुख निर्णय
’ राज्यातील कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याबाबत ठराव विधानमंडळामध्ये संमत करुन केंद्र शासनाकडे शिफारस करणार.
’ आदरातिथ्य क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा दिल्याने नोंदणीकृत हॉटेल व्यावसायिकांकडून विद्युत बिलाची आकारणी वाणिज्यिक दराऐवजी औद्योगिक दराने केल्यामुळे येणाऱ्या फरकाची भरपाई रक्कम केंद्र किंवा राज्य शासनाकडे नोंदणीकृत हॉटेल व्यावसायिकांना देणार.
’ राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांंसाठी (मुले/मुली) बांधण्यात आलेल्या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांंच्या आहारासाठी थेट रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात
’ शासकीय सेवेतील गट अ व गट ब मधील राजपत्रित पदांच्या पदोन्नत्यांच्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची बाब आयोगाच्या कक्षेतून वगळणार.
’ आदिवासी बांधवांसाठी भूमिहीन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविणार.
’ शासकीय कार्यालयांसाठी खरेदी धोरणात होणार सुधारणा, राज्यांतर्गत स्थापित सुक्ष्म व लघु उद्योगांमार्फत उत्पादित वस्तूंच्या खरेदीस मिळणार प्राधान्य.
’ उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेच्या सुधारित प्रकल्प किंमतीस तसेच योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय
’ शासन सेवेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी गट अ व गट ब च्या पदावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आरक्षण