महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १६ जुलै । केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाने नव्या ‘ड्रोन नियम-२०२१’ चा मसुदा जाहीर केला आहे. जम्मू विमानतळावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर या नियमांकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या मसुद्यात सरकारने एनपीएनटी म्हणजे नो परमिशन, नो टेकऑफ धोरण स्वीकारायचे म्हटले आहे. मात्र जुन्या नियमांच्या तुलनेत सूट वाढवली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आकारला जाणारा दंड कमी करण्यात आला आहे. युनिक प्रमाणीकरण क्रमांक, युनिक प्रोटोटाइप ओळख क्रमांक अशा अटी हटवण्यात आल्या आहेत. नव्या नियमांमुळे ड्रोन बनवणारे, त्याचा वापर करणाऱ्या दोघांची माहिती ठेवता येईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र तज्ञांना वाटते की, ड्रोनच्या ट्रॅकिंगसाठी चांगली व्यवस्था गरजेची आहे. नव्या नियमांवर ५ ऑगस्टपर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. हे नियम १२ मार्च २०२१ रोजी जाहीर यूएएस (मानवरहित विमान प्रणाली) नियमांची जागा घेतील.
ग्रीन, यलो व रेड झोनमध्ये विभागणी
– परवानगी, अनुमोदन आदींसाठी लागणाऱ्या फॉर्म्सची संख्या २५ ऐवजी सहा केली आहे.
– एक डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल. त्यावर रेड, यलो, ग्रीन झोन स्पष्ट दिसतील. यलो झोनची व्याप्ती विमानतळापासून ४५ ऐवजी १२ किलोमीटर असेल.
– ग्रीन झोनमध्ये ४०० मीटर आणि विमानतळापासून आठ ते १२ किलोमीटरमध्ये २०० मीटरपर्यंत उड्डाणासाठी परवानगी गरज नसेल.
सूट वाढवणे घातक, ट्रॅकिंग गरजेचे
डीआरडीओचे माजी शास्त्रज्ञ रवी गुप्ता सांगतात, ड्रोन, हॅक्साकॉप्टर्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी कोस्टल सिक्युरिटी सिस्टिमप्रमाणे काम केले जाऊ शकते. यात लाखो होड्या आयडेंटिफिकेशन चिप्सने जोडण्यात आल्या आहेत. अशीच यंत्रणा ड्रोन्ससाठी हवी.