महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २७ ऑगस्ट । देशात ड्रोनच्या (मानवरहित विमान) उड्डाणावरील बंधने शिथिल केली आहेत. आधी ड्रोन उडवण्याआधी संबंधितांना विविध परवानग्यांसाठी २५ प्रकारचे फॉर्म भरावे लागत होते. आता मात्र पाचच फॉर्म भरावे लागतील. याचप्रमाणे विविध पातळ्यांवर ७२ प्रकारचे शुल्क (फी) द्यावी लागायची. आता फक्त चारच शुल्क भरावे लागणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वत: सोशल मीडियावर ड्रोन नियम-२०२१ जारी केल्याची माहिती दिली.
नव्या ड्राेन नियमांची वैशिष्ट्ये
– भारतात नोंदणीकृत परदेशी कंपन्या देशात ड्रोन संचालित करू शकतील. डिजिटल स्काय प्लॅटफार्म बनेल. सिंगल विंडोद्वारे सर्व परवानग्या मिळतील. मालवाहतुकीसाठी खासकरून ड्रोन कॉरिडॉर बनवले जाईल.
– ड्रोन प्रोत्साहन परिषद स्थापली जाईल. ती मित्रतापूर्ण नियामकाचे काम करेल. नियमांचे उल्लंघन केल्याच केवळ एक लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल.
– हरित क्षेत्र तयार होईल. त्यात ४०० फुटांपर्यंत परवानगीविना ड्रोन उडवता येईल. मात्र विमानतळाच्या परिघापासून ८ ते १२ किमीपर्यंत ही सुविधा २०० फूट उंचीसाठीच असेल.
– देशात संचालित होणाऱ्या ड्रोनसाठी विशिष्ट ओळख क्रमांक तसेच व वर्ग-प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. आयात होणाऱ्या व निर्यातीसाठी तयार ड्रोनकरिता ही बाध्यता नसेल.
– बिगर व्यावसायिक उद्देशाने छोट्या व अत्यंत छोट्या ड्रोनच्या संचालनासाठी पायलट लायसन्स घेण्याची गरज नसेल.