महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २७ ऑगस्ट । १ जुलै २०२१ पासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारकांना वाढीव महागाई भत्ता (डीए) मिळू लागला.केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दीड वर्षांनंतर महागाई भत्ता आणि महागाई निवारण भत्ता मिळणे ही एक चांगली बातमी आहे, तरीही एक बाजू आहे ज्याबद्दल केंद्रीय कर्मचारी अजूनही निराश आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या मासिक मूलभूत पगारामध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.२८ जुलै रोजी वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले की, केंद्र आतापर्यंत अशा कोणत्याही योजनेचा विचार करत नाही. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर सुधारित वेतन रचनेत वेतन निश्चित करण्याच्या संकल्पनेसह सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर समान रीतीने लागू करण्यात आल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर फिटमेंट फॅक्टरनुसार महाबाई भत्ता आणि महागाई निवारण भत्त्याच्या पुनर्स्थापनेनंतर कर्मचाऱ्यांच्या मासिक मूलभूत वेतन वाढीबाबत प्रश्न मांडताना चौधरी यांनी संसदेत हे सांगितले.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १७% महागाई भत्ता मिळत होता जो १ जुलै २०२१ पासून २८% करण्यात आला. जानेवारी २०२० मध्ये 4%, नंतर जून २०२० मध्ये ३% आणि जानेवारी २०२१ मध्ये ४% वाढ करण्यात आली. आता हे तीन हप्ते भरावे लागतील. AICPI च्या आकडेवारीनुसार, सातव्या वेतन आयोगा अंतर्गत जून २०२१ मध्ये महागाई भत्त्यामध्ये ३% वाढ होणार आहे. जर असे झाले, तर एकूण महागाई भत्ता ३१% पर्यंत वाढेल जे सप्टेंबरच्या पगारासह दिले जाईल.