महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १५ सप्टेंबर । राज्यात अनेक वर्षांपासून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता द्या, राज्यातील गोरगरीब मुलामुलींना ई-लर्निंगची सुविधा मोफत उपलब्ध करून द्या, शिक्षणासंबंधीच्या योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी यासाठी वित्त मंत्र्यांसह संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांची विशेषाधिकार समिती तयार नेमावी, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने राज्य शासनाला केल्या आहेत.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ संदर्भात अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यबल गटाच्या अहवालावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मंगळवारी चर्चा झाली. कोरोना महामारीने अनेकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला असतानाच ई-लर्निंगचे महत्त्व वाढले असून, ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. अशावेळी सर्व प्रकारचे डिजिटल शिक्षण सरकारने मोफत पुरवावे, असेही अहवालात म्हटले आहे. टास्क फोर्सच्या शिफारशींची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली.
यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत, खासदार संजय राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कार्यबल गटाचे सदस्य विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. निरंजन हिरानंदानी, डॉ. विजय खोले, ॲड. हर्षद भडभडे, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ आदी उपस्थित होते.
– मराठी माध्यमातून शिक्षणावर भर. इंग्रजीमधील ज्ञान तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मराठीत आणण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, याकडे वेधले लक्ष.
– शिक्षणात संशोधनाचे महत्त्व अधोरेखित करताना महाराष्ट्र स्टेट रिस्पॉन्सिबल रिसर्च आणि इन्व्हेन्शन कौन्सिल स्थापन करण्याची शिफारस.
– लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन विनापैशाने; पण शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठीच्या सुचवल्या उपाययोजना.