महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २६ ऑक्टोबर । केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीआधीच (Diwali Gift for Central Government Employees) सरकार मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकारने गेल्याच आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता (Dearness Allowance Hike) 3 टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर 2021 च्या पगारात अतिरिक्त 3 टक्के महागाई भत्त्याच्या लाभासह हाउस रेंट अलॉउन्ससह (HRA) आणि एज्युकेशन अलॉउन्स देखील मिळेल. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर ऑक्टोबर महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढलेला पगार मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 3 टक्के महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) वाढ मंजूर केली. खर्च विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, महागाई वाढल्यामुळे केंद्र सरकारने डीए वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता डीए 28 टक्क्यांवरून (DA Hike News Today) वाढून 31 टक्के झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (cabinet meeting) हा निर्णय घण्यात आला. केंद्रातील 47.14 लाख कर्मचारी आणि 68.62 लाख पेन्शनधारकांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. महागाई भत्त्याचा नवीन दर जुलै 2021 पासून लागू होईल.
जर कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 56900 रुपये असेल, तर नवीन महागाई भत्त्त्यनुसार अर्थात 31 टक्क्यानुसार भत्ता 17639 रुपये प्रति महिना असेल. तर आधीच्या 28 टक्के महागाई भत्त्याच्या हिशोबाने 15932 रुपये/महिना DA मिळाला असता. म्हणजे एकूण महागाई भत्त्यात वाढ 1707 रुपये होईल. ही वाढ वार्षिक मोजली असता 20484 रुपये असेल.
सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणावर 2,250 रुपये शैक्षणिक भत्ता मिळतो. गेल्या वर्षी कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे कर्मचारी त्यासाठी दावा करू शकले नाहीत. केंद्र सरकारने बालशिक्षण भत्ता (CEA Children Education Allowance) दावा सेल्फ सर्टिफाइड केला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2 मुलांच्या शिक्षणासाठी 2,250 रुपये प्रति बालक भत्ता मिळतो. तुम्ही आता हा क्लेम करू शकत. त्यामुळे दोन अपत्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा साडेचार हजार रुपये अधिक पगार मिळणार आहे.
नियमानुसार, डीए 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास एचआरए वाढवावा लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने एचआरए वाढवून 27 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 7 जुलै 2017 रोजी खर्च विभागाने जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले होते की, जेव्हा DA 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तेव्हा HRA मध्येही सुधारणा केली जाईल.