महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १८ नोव्हेबर । एसटी संपाबाबत काहीही तोडगा निघत नसल्याने महामंडळाने २,२९६ रोजंदार कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीची नोटीस बजावली आहे. २४ तासांत एसटीतील रोजंदार कर्मचारी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना तत्काळ कामावरून कमी करण्यात येणार आहे. आंदोलन आणि उपोषण यांमुळे गेल्या २१ दिवसांपासून एसटी वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत आहे. महामंडळाने खासगी कंत्राटदारांच्या मदतीने गाड्या सुरू केल्या असल्या, तरी राज्यातील प्रवाशांना सेवा देण्यास त्या मोठ्या प्रमाणात अपुऱ्या ठरत आहेत. परिणामी राज्यातील प्रवाशांना खासगी बस, मॅक्सिकॅब, वडाप या वाहनांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
महामंडळात चालक, चालक तथा वाहक, वाहक, सहाय्यक आणि लिपीक-टंकलेखक या पदावर एकूण २,५८४ रोजंदार कर्मचारी आहेत. एसटी संपात या कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग घेतल्यामुळे एकूण २,२९६ कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीची नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. यात २५ चालक, २१०१ चालक तथा वाहक, १३२ वाहक, २२ सहाय्यक आणि ११६ लिपीक-टंकलेखकांचा समावेश आहे. २४ तासांच्या आत कर्मचारी हजर झाला नाही, तर कोणत्याही क्षणी त्यांना सेवेतून कमी करण्यात येईल, असे एसटी महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यासाठी महामंडळाला मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. सुरुवातीला कर्मचाऱ्याला निलंबित करून त्याला सबळ कारण सादर करण्याची मुभा दिली जाते. कारण असमाधानकारक असल्यास चार्जशीट दाखल केली जाते. एसटी कर्मचाऱ्याला औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असतो. मात्र, रोजंदार कर्मचाऱ्यांना सेवासमाप्तीची नोटीस बजावून २४ तासानंतर केव्हाही कामावरून काढून टाकण्याचे अधिकार आहेत, असा दावा महामंडळाकडून करण्यात येत आहे.
एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरणाचा प्रश्न राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्याबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास त्याबाबतीत उच्च न्यायालय आडकाठी करण्याचा किंवा न्यायालयाच्या अधिकारांमध्ये सरकारने ढवळाढवळ केली, असा अर्थ होत नाही. भ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये करत परिवहनमंत्री अनिल परब एसटी कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असे संघर्ष युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी स्पष्ट केले.