महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २ डिसेंबर । सध्या विद्युत निर्मिती करणाऱ्या आणि विद्युत वितरण करणाऱ्या अशा दोनही प्रकारच्या कंपन्या तोट्यात सुरू आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वीजेच्या किमतीवर सरकारचे नियंत्रण आहे. मात्र तोट्यात असलेल्या या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी येणाऱ्या काळात सरकार मोठे पाऊल उचलण्याचा तयारीत आहे. ज्याप्रमाणे पेट्रोल, डिझेलचे आणि गॅसचे दर ठरवण्याचा अधिकार संबंधित कंपनीला असतो, त्याचप्रमाण आता वीजेचे दर ठरवण्याचा अधिकार देखील वीज निर्मिती कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
याचा अर्थ असा की, जसे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर भारतातील पेट्रोल कंपन्या या इंधनाचे दर वाढवतात, त्याचप्रमाणे आता वीज निर्मिती कंपन्यासुद्धा दरांबाबत निर्णय घेऊ शकतात. भारतामध्ये आता कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या विजेला पर्याय म्हणून सौर ऊर्जेच्या वापराला सुरुवात झाली आहे. मात्र तरी देखील आपण अद्यापही मोठ्या प्रमाणात कोळश्यापासून निर्माण होणाऱ्या विजेवरच अवलंबून आहोत. भारताला मोठ्या प्रमाणात कोळशाची आयात करावी लागते, कोळशाचे भाव वाढल्यास वीज निर्मिती कंपन्यांना मोठा तोटा होतो. मात्र आता हेच टाळण्यासाठी सरकार वीज कंपन्यांना दरांबाबत स्वातंत्र्य देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
राजस्थानमध्ये या प्रयोगाला सुरुवात देखील झाली आहे. तेथील जनतेवर 33 पैसे प्रतियुनिट फ्यूल चार्ज लावण्यात आला आहे. एकीकडे अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश असलेल्या पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांचे दर भरमसाठ वाढत असताना आता दुसरीकडे ग्राहकांना वीज दरवाढीचा शॉक देखील बसण्याची शक्यता आहे. कोळशाचे दर वाढल्यास संबंधित वीज कंपनी विजेचे दर वाढू शकते. मात्र एकदा वाढलेले दर मागे घेण्याची शक्यता कमीच असते, त्यामुळे येणाऱ्या काळात वीज आणखी महागण्याची शक्यता आहे.
