महाराष्ट्र २४- मुंबई : राज्यातील विद्यार्थी, महिला, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक आदी प्रवाशांना एसटीच्या प्रवासात सवलत दिली जाते. या सवलतीचे पैसे राज्य सराकर महामंडळाला देत असते. याचीच सुमारे 502 कोटी रुपयांची थकबाकी राज्याकडे शिल्लक आहे, असं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. याबाबत तीन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने त्यांच्याकडून प्रवाश्यांना मिळणाऱ्या काही सवलती बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्यभरातील एसटी डेपोबाहेर फोफावलेल्या बेकायदेशीर खासगी प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळ तोट्यात जात असल्याने ही बेकायदा वाहतूक त्वरित बंद करावी. तसेच एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने त्यांच्याकडून प्रवाश्यांना मिळणाऱ्या काही सवलती बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात पाच वर्षांपूर्वी अॅड. दत्ता माने यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी गेल्या सुनावणीत एसटी महामंडळाकडून विद्यार्थी, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, अधि स्विकृतीधारक पत्रकार यांना प्रवास तिकीटात मिळणाऱ्या सवलतींची सुमारे 3000 कोटी रूपयांची थकबाकी राज्य सरकारनं अद्याप दिलेली नाही ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.