महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२२ डिसेंबर । गेल्या वर्षी १० डिसेंबर या मानवी हक्क दिनाचे औचित्य साधून हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्याला राज्यातील ५१ महिला संघटनांनी विरोध केला होता. त्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या आमदारांच्या समितीच्या वर्षभरात १२ बैठका झाल्या. तसेच राज्यभर ६ जनसुनावण्या घेऊन सुधारणा व सूचना मागवण्यात आल्या. त्यात शिक्षा कडक करण्यापेक्षा योग्य तपास व वेळेत सुनावणी यावर भर देण्यात आला होता. तसेच फाशीच्या शिक्षेने बलात्काराचे गुन्हे थांबणार नाहीत तर पीडितेच्या जिवास धोका निर्माण होण्याची शक्यता मांडण्यात आली होती. तो अभ्यास विचारात घेऊन ओळखीची व्यक्ती आरोपी असल्यास मृत्युदंडाच्या शिक्षेऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा हा बदल यात करण्यात आला आहे.
२०२० मध्ये राज्यात महिलांवरील अत्याचार
२३ : बलात्कार करून खून
१९७ : हुंडाबळी
८४४ : आत्महत्येस प्रवृत्त
०४ : अॅसिड हल्ले
६,७४९ : पतीची मारहाण
५,२५४ : अपहरण
२,०६५ : बलात्कार
(स्रोत नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो)
या शिक्षा कायम
– १६ वर्षांखालील मुलींवर अत्याचार : मरेपर्यंत जन्मठेप
– सामूहिक बलात्कार : मरेपर्यंत जन्मठेप व १० लाखांचा दंड
– १२ वर्षांखालील मुलींवर अत्याचार : मरेपर्यंत जन्मठेप व १० लाख रुपयांचा दंड
– महिलांवर वारंवार अत्याचार : जन्मठेप
– अॅसिड हल्ला : मरेपर्यंत जन्मठेप
– छळ : २ वर्षे तुरुंगवास व एक लाखा रुपयांपर्यंत दंड
– सायबर क्राइम : अजामीनपात्र
गेल्या शक्ती विधेयकातील तरतुदी
– बलात्कार व अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी फाशी
– सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी फाशी
– अत्याचारांच्या गुन्ह्यांसाठी १५ दिवसांत आरोपपत्र
सुधारित विधेयकातील तरतुदी
– आरोपी नातलग असल्यास जन्मठेप
– सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी मरेपर्यंत जन्मठेप
– अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी २१ दिवसांत आरोपपत्र
हे नाेंदवले होते आक्षेप
– कडक शिक्षेपेक्षा योग्य तपास आणि वेळेत सुनावणी गरजेची
– मृत्युदंडाच्या शिक्षेमुळे पीडितेची हत्या हाेण्याचा धोका
– या गुन्ह्यांमध्ये ९८ % आरोपी माहितीतील वा नात्यातील असल्याने, खटल्यातील गुंतागुंत वाढण्याचा संभव
– पीडित महिलांची तक्रार खोटी ठरवून तिच्यावरच दडपण टाकण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला.
– तपासासाठी १५ दिवस आणि सुनावणीसाठी ३० दिवस ही कालमर्यादा अपुरी आहे. पुनर्वसन आवश्यक.