महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .११ जानेवारी । गेल्या ६८ दिवसांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचारी-कामगारांचा संप मागे घेण्याची घोषणा २२ संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. सह्याद्री अतिथिगृहावर सोमवारी महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासोबत संघटनांच्या प्रतिनिधींची दीर्घकाळ बैठक झाली. पवारांच्या यशस्वी मध्यस्थीमुळे एसटी संपाची कोंडी फुटली. तसेच उच्च न्यायालयात शासनात विलीनीकरणाची मागणी लावून धरणारे अॅड.गुणरत्ने सदावर्ते यांचे वकीलपत्र मागे घेतले असून त्यांच्या जागी अॅड. सतीश पेंडसे यांची नियुक्ती केल्याचीही घोषणा कर्मचारी संघटनेचे नेते अजयकुमार गुजर यांनी केली आहे. “एसटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था मुंबईच्या गिरणी कामगारांसारखी करायची नाही. आम्ही भानावर आलो आहोत,’ अशा शब्दांत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
एसटी कामगार-कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी, परिवहनमंत्री अनिल परब आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची सोमवारी बैठक पार पडली. तीत तोडगा काढण्यात आला. संप मागे घेण्यावर सर्व २२ संघटनांचे एकमत झाले. एसटीची बांधिलकी प्रवाशांशी आहे.
विलीनीकरणाच्या मागणीवर राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असून त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही, असे बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पवार यांनी स्पष्ट केले. तर बडतर्फ, निलंबित आणि सेवा समाप्ती यासारख्या कारवाई झालेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वाहतूक सुरळीत झाल्यानंतर सकारात्मक विचार करू, असे मंत्री ॲड.परब यांनी सांगितले.
कामावर रुजू झाल्यास ५० हजार कर्मचाऱ्यांची नोटीस मागे घेणार
निलंबन, बडतर्फ आणि सेवा समाप्ती झालेले कर्मचारी सोडून सुमारे ५० हजार कर्मचाऱ्यांना गैरहजेरीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. हे कर्मचारी कामावर रुजू झाल्यास ही नोटीस मागे घेण्यात येईल, तसेच त्यांच्यावर कोणतीही प्रमादीय कारवाई करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन सरकारने दिले. तसेच याबाबतचे परिपत्रक काढण्याचे निर्देशही अॅड.परब यांनी एसटी महामंडळ प्रशासनाला दिले.