पिंपरी-चिंचवड । महाराष्ट्र 24 । राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा (State Backward Commission) ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यानंतर घडामोडींना वेग आला असून राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधकांनी मात्र यावर आवाज उठवला मात्र राज्य मंत्रीमंडळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ठाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत मागास वर्ग आयोगाने तयार केलेल्या अहवालात काही त्रुटी असल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, असा निर्णय आज झालेल्या कॅबिनेट मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. परंतु, उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार व अन्नधान्य पुरवठा मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला. याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या ओबीसी सेलचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष विजय लोखंडे यांनी उभय मंत्र्यांचे आभार मानले.
