महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि ४ मार्च । ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) प्रश्न सुटावा म्हणून येत्या सोमवारी विधानसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. आज संध्याकाळी कॅबिनेटची बैठक होणार असून त्यात हे विधेयक मंजूर केलं जाणार आहे. त्यानंतर ते विधानसभेच्या पटलावर ठेवून मंजूर करण्यात येणार आहे. या विधेयकात मध्यप्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या फॉर्म्युल्याचाही विचार केला जाणर आहे, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी केली. अजित पवार यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. तसेच ओबीसी आरक्षणावरून कुणीही राजकारण करू नये. हा राजकारण करण्याचा विषय नाही, असं सांगतानाच राज्य सरकारवर (maharashtra government) कुणाचाही दबाव नाही, असं सांगून अजित पवार यांनी विरोधकांनी केलेला दावा फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे विधेयक आणल्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा. त्यात राजकीय दृष्टीकोणातून पाहू नये. राजकारण करू नये. चारपाच गावांनी पाच दिवसात डेटा गोळा केला. कुणीही डेटा गोळा करून चालत नाही. त्याला काही नियम आणि पद्धत आहे. त्यामुळे मागास आयोगाला काम देण्यात आलं. आयोगाला निधीही दिला. सरकारने कोणताही हलगर्जीपणा केला नाही. चांगले वकील दिले. चर्चा केली. भुजबळांनी वकिलांची वेगळीही टीम दिली होती. सर्वांनी प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो दिला, असं अजित पवार म्हणाले.
दोन तृतियांश निवडणुका होणार
परवा 105 नगरपंचायतीच्या निवडणुका आहेत. त्यात त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळालं नाही. पुढच्या काळात दोन तृतीयांश निवडणुका आहेत. 25 ते 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. महानगर पालिका आहेत, नगर पालिकांच्याही निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमध्ये जवळपास 70 ते 75 टक्के मतदार मतदान करणार आहेत. एवढ्या निवडणुका आवासून उभ्या आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने ओबीसींना वंचित ठेवणं हे राज्य सरकारला मान्य नाही. त्याबाबत काल मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा झाली, असं त्यांनी सांगतिलं.
आजच कॅबिनेटमध्ये विधेयकाला मंजुरी
आज पुन्हा संध्याकाळी कॅबिनेट घेणार आहोत. त्यात नवीन बिल आणणार आहोत. मध्यप्रदेश सरकारने काय केलं ते पाहू. निवडणुका कधी घ्याव्यात हे निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे. आमच्या हातात नाही. पण प्रभाग रचना आणि त्याची तयारी करण्याचा अधिकार मध्यप्रदेश सरकारने घेतला आहे. मध्यप्रदेशची उदाहरणं विरोधकांनी दिली. आम्ही त्यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. त्यांना काय फायदा झाला ते पाहणार आहोत. त्यापद्धतीचं बिल तयार करणार आहोत. संध्याकाळी कॅबिनेटमध्ये त्याला मान्यता देणार आहोत. नंतर सोमवारी सभागृहात मांडणार आहोत. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी एकमताने हे बिल मंजूर करावं. मागच्यावेळी जसं बिल मंजूर केलं तसं मंजूर करा, असं आवाहन त्यांनी केलं.