महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.२३ मार्च । एसटी कर्मचाऱयांकडून सुरू असलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून अतोनात प्रयत्न सुरू असून कर्मचारी मात्र संपावर ठामच आहेत यावर नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज संपकऱयांना खडे बोल सुनावले. आत्महत्या हा काही उपाय नाही, सरकारचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत कामावर परता असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱयांना ठणकावले. एवढेच नव्हे तर संपकऱयांनी राज्यभरातील प्रवाशांचाही जरा विचार करायला हवा. त्यांच्यामुळे लोकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे, अशा शब्दांत आंदोलनकर्त्यांचे कानही उपटले.
एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण तसेच इतर विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱयांनी 27 ऑक्टोबर पासून संप पुकारला आहे. संघटनेने अद्यापही संप मागे घेतला नसल्याने राज्यभरातील कर्मचाऱयांचे हाल सुरुच आहेत. या विरोधात एसटी महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर संघटनेनेही एसटी महामंडळाविरोधात न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. एस. सी. नायडू यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, अधिवेशन सुरु असल्याने मंत्रिमंडळाने अद्याप यावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मुदत द्यावी. आम्ही प्रगतीपथावर आहोत. पुढच्या पंधरा दिवसात निश्चितच मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय खंडपीठाला कळवू असे अॅड. नायडू यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी खंडपीठाला सांगितले की, अद्यापही कर्मचारी आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले आहेत, तर आतापर्यंत 107 कर्मचाऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्तींनी अॅड. सदावर्तेंना फटकारले. न्यायमूर्ती म्हणाले कोणत्याही समस्येवर आत्महत्या करणे हा काही उपाय नाही. कामावर परतणे हा उपाय आहे. आत्महत्या करून काय मिळणार आहे. सरकारच्या निर्णयाची वाट पहा. सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारलाही काही सूचना केल्या. आंदोलक कर्मचाऱयांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी महामंडळाच्या अधिकाऱयांना तिथे पाठवा. कोरोनामुळे बळी गेलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घ्या, तसेच विलीनीकरणाच्या मागणीसंदर्भात 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.