महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.३० मार्च । केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याविरोधातील कारवाईचा आदेश मागे घेत असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली. यामुळे खंडपीठाने राणे यांची याचिका निकाली काढली.
राणे यांच्या बेकायदा बांधकामाबाबत मुंबई महापालिकेने तीन वेळा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर राणे यांच्या बंगल्याचा बेकायदा विस्तार आणि अवैध बांधकाम पाडण्याचा आदेश राज्याच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन समितीने दिला होता. मात्र राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज महापालिकेत दिला होता. त्यावर निर्णय प्रलंबित असल्याने पाडकाम आदेश रद्द करण्याविषयी राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी सुनावणीवेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी २१ मार्च रोजीचा पाडकामाचा आदेश राज्य सरकार मागे घेत असल्याचे न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठास सांगितले तसेच राणे यांच्या कथित बेकायदा बांधकामाच्या नियमितीकरणाच्या अर्जावर अधिकारी विचार करतील, असेही स्पष्ट केले.