महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.३१ मार्च । एक एप्रिल म्हणजेच उद्यापासून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ सुरू होत आहे. सोबतच अनेक नियमही बदलत आहेत. त्याचा परिणाम तुमची कमाई, खर्च आणि गुंतवणुकीवर होईल. सीए कीर्ती जोशी सांगताहेत ७ मोठे बदल…
1. पीएफ : कर्मचाऱ्यांचे पीएफ खात्यात २.५ लाखांपेक्षा अधिक योगदान असेल तर व्याजावर प्राप्तिकर लागेल. कर मोजण्यासाठी खाते दोन भागात विभागले जाईल. एकात सूट असलेले योगदान, तर दुसऱ्यामध्ये २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे योगदान राहील आणि तो करपात्र भाग असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा ५ लाख.
2. परवडणारे घर : पहिल्यांदा घर खरेदी केले असेल तर भरलेल्या व्याजावर कलम ८० ईईएमध्ये दीड लाखांच्या अतिरिक्त कपातीचा लाभ मिळणार नाही. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस योगदानावर जास्त कपातीचा दावा करू शकाल. दोन वर्षांनंतर अपडेटेड आयकर रिटर्न भरू शकाल.
कोरोना उपचारासाठी मिळालेल्या १० लाखांपर्यंतच्या रकमेवर कर नाही.
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक फक्त यूपीआय वा नेटबँकिंगद्वारे होईल.
७५ वर्षांवरील वृद्धांना रिटर्न भरण्यापासून सूट.
एनपीएस, म्युच्युअल फंडशी संबंधित राहील असा बदल
घराची किंमत ४५ लाखांपेक्षा कमी असेल तर व्याज पेमेंटमध्ये दीड लाखापर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकत होते. ही कपात किंवा सूट कलम २४ बीअंतर्गत मिळणाऱ्या २ लाखांच्या सवलतींशिवाय होती. ज्यांनी घर खरेदीसाठी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२२ दरम्यान कर्ज घेतले आहे त्याच करदात्यांसाठी हा लाभ होता.
3. क्रिप्टो : व्हर्च्युअल चलनावरही करासंबंधी स्पष्ट नियम लागू होतील. व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स किंवा क्रिप्टोवर ३०% कर लागेल. एखाद्या व्यक्तीला क्रिप्टो करन्सी विकल्यावर लाभ होत असेल तर त्याला कर भरावा लागेल. विक्रीवर १ जुलैपासून १% टीडीएसही कपात केला जाईल.
4. औषधी : जवळपास ८०० जीवनरक्षक औषधींचे दर १०% पर्यंत वाढतील.
5. पॅन : पॅनला आधारशी लिंक न केल्यास आता दंड लागेल. ३० जून २०२२ पर्यंत ५०० रुपये असेल. त्यानंतर १००० रुपये दंड लागेल. ३१ मार्च २०२३ नंतरही लिंक न केल्यास पॅन निष्क्रिय होईल.
6. जीएसटी : २० कोटींपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेले व्यावसायिक अनिवार्य ई-इनव्हॉयसिंगच्या कक्षेत येतील. प्रत्येत बिझनेस टू बिझनेस ट्रान्झॅक्शनसाठी ई-इनव्हॉइस जारी होईल. न झाल्यास परिवहनादरम्यान माल जप्त केला जाऊ शकतो. खरेदीदारास मिळणाऱ्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटला धोका राहील.
7. ऑडिट ट्रेल : प्रत्येक कंपनीला अकाउंट सॉफ्टवेअरमध्ये ऑडिट ट्रेल फीचर जोडावे लागेल. ऑडिट ट्रेलचा उद्देश कंपनीच्या देवाण-घेवाणीत एंट्रीनंतर केल्या जाणाऱ्या बदलाचा रेकॉर्ड ठेवावा लागेल. मागणी केल्यास ऑडिट ट्रेल उपलब्ध करावा लागेल.