महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.८ एप्रिल । कोळशाच्या तुटवड्यामुळे अतिरिक्त वीज (additional power) घ्यावी लागणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी दिली आहे. आज राज्यमंत्री मंडळाची विशेष बैठक झाली. राज्यावरील लोडशेडिंग टाळण्यासाठी या बैठकीत आधीच्या करारापेक्षा वाढीव दराने वीज खरेदी करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतलाय.
राज्याच लोडशेडींग होवू नये. याचा विषय कॅबिनेटमध्ये झाला. वीजमागणी वाढत असताना दुसरीकडं कोळसा साठा कमी येतोय. कधी कधी रेल्वेचे रॅक कोळशासाठी उपलब्ध होत नाही आहेत. कोयना येथे 17 TMC पाणी आहे. एका दिवसाला एक TMC पाणी लागते 17 दिवसांचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती ऊर्जामंत्र्यांनी दिली. वीज निर्मिती केंद्र अडचणीत आहेत. भारनियमन वाढण्याची शक्यता असल्याचं ते म्हणालेत.
वीज दहा ते बारा रूपयांना मिळते. पण आता बाजारात वीज मिळत नाहीय. गुजरातमध्ये आठवड्यातून एक दिवस वीज बंद केली असल्याचं ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलं आहे. सीजीपीएल कंपनीसोबत 700 मेगावॅटचा करार केला होता. त्यासाठी परदेशातून कोळसा आणावा लागतो. इथून आम्हाला साडेचार रूपयेने वीज मिळणार आहे. याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाल्याचं ऊर्जामंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
आम्ही भारनियमन होऊ देणार नाही असं म्हणत ऊर्जामंत्र्यांनी 28,700 मेगावॅटची सध्याची विजेची मागणी आहे. जी 30 हजार पर्यंत जाऊ शकते. अल्पमुदतीसाठी वीज विकत घ्यावी लागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. वीजेचे संकट सोडवण्यासाठी कोळसा मंत्री तसंच केंद्रीय ऊर्जामंत्री मदत करत आहेत. ही चांगली बाब असल्याचंही ते म्हणालेत.
24 तास वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी आज बैठक झाली, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं. राज्यात उष्णतेची लाट वाढत आहे. कोळसासाठा मोठया प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. कोळसा साठा उपलब्ध झाला तर रेल्वे ट्रॅक उपलब्ध होत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. गुजरातने एक दिवस वीज बंद केली आहे. आम्ही CGPL कंपनीकडून वीज विकत घेत आहोत. CGPL कंपनीचा कोल इंडोनेशियन नाकारला. 4.50 पैसे दर अधिकृत करारानुसार मिळणार आहे.महाराष्ट्र राज्य CGPL सोबत करार करत असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
मंत्रिमंडळात हा विषय आणला तोंडी चर्चा होऊन अर्थ नव्हता. कोळसा खरेदीसाठी ही आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मागच्यावर्षी 16 ते 20 रुपयांनी वीज खरेदी केली होती त्यासाठी 192 कोटी लागले होते.आता नव्या दरामुळे राज्याच्या तिजोरीवर साधारण 150 कोटी भार पडणार आहे. वीज वसुली करणारे बचत गट कोणा अधिकाऱ्यांचे असतील तर कारवाई केली जाईल. यासाठी कमिटी नेमण्यात आली असल्याचंही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलं आहे.