राज्यातील वीजनिर्मितीला दिलासा ; आयात कोळसा साठ्याचा वापर सुरू

Spread the love

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २२ मे । विजेची वाढती मागणी आणि कोळशाचा अपुरा पुरवठा या पार्श्वभूमीवर आयात कोळसा वापरण्याबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनेनुसार महाजनकोने आयात कोळशाचा वापर सुरू केला आहे. अदानी एंटरप्रायजेस, गांधार ऑइल रिफायनरी व मोहित मिनरल्स या तीन उद्योगांकडून महाजनकोने २० लाख टन आयात कोळशाची खरेदी केली आहे. या महागड्या कोळशामुळे वीज ग्राहकांवर प्रति युनिट ६० पैसे ते १ रुपये दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने कोळसा आयातीसाठी राज्यांना परवानगी दिल्यावर महाजनकोसाठी तीन खासगी कंपन्यांनी आयात कोळशाचा पुरवठा सुरू केला आहे. अदानी एंटरप्रायझेस, गांधार ऑइल रिफायनरी आणि मोहित मिनरल्स या तीन कंपन्यांसोबत २० लाख टन आयात कोळसा पुरवण्याचा करार राज्य सरकारने केला आहे. गेल्या वर्षी १५ नोव्हेंबरला ही निविदा काढण्यात आली होती.खापरखेडा (१ ते ५ संच), चंद्रपूर (३ ते ९ संच), भुसावळ (४ ते ५ संच) आणि नाशिक (३ ते ५ संच) या प्रकल्पांना हा कोळसा पुरवण्यात येत आहे. विजेचा वाढता वापर पाहता कोळशाची टंचाई पुढील दोन वर्षे राहण्याची शक्यता महाजनकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली असून अन्य राज्यांत भारनियमन सुरू झाले असले तरी आयात कोळशाच्या पुरवठ्यामुळे राज्यात भारनियमन टळल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोळसा टंचाईचा अंदाज घेऊनच निविदा, २० लाख टन पुरवठ्याचा करार
उन्हाळ्यात ही परिस्थिती उद्भवणार याचा अंदाज आल्यानेच गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आम्ही आयात कोळसा पुरवण्याची निविदा काढली होती. त्यात या तीन कंपन्यांसोबत २० लाख टन कोळसा पुरवठ्याचा तीन वर्षांचा करार केला आहे. किमान दोन वर्षे कोळशाची ही टंचाई देशभर कायम राहू शकते. अन्य राज्यांत भारनियमन सुरू आहे. आपल्याकडे आयात कोळशाचा पुरवठा सुरू झाल्याने भारनियमन टळले आहे. – पुरुषोत्तम जाधव, संचालक, मायनिंग, महाजनको

नियोजन करून भारनियमन टाळल्याचा ऊर्जा खात्याचा दावा
राज्याला दिवसाला २.७६ लाख टन कोळशाची गरज आहे. सध्याच्या वीजनिर्मितीत २५०० मेगावॅट विजेची टंचाई भासत होती. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांसाठी अतिरिक्त कोळशाचा साठा आदल्या महिन्यापासून केला जातो. मात्र सध्या वाढत्या विजेच्या मागणीमुळे वीज कमी पडत आहे. अन्य राज्यात भारनियमन सुरू असताना महाराष्ट्राने नोव्हेंबरमध्ये हा कोळसा मागवून भारनियमन टाळल्याचा दावा ऊर्जा खात्याने केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *