महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – मुंबई – कोरोना मदतनिधीसाठी मोदी सरकारने पीएम केअर्स हा स्वतंत्र फंड स्थापन केला असून त्यासाठी उद्योगजगताकडून देण्यात येणाऱ्या निधीला कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत शेड्यूल ७ नुसार सीएसआर खर्च ग्राह्य धरण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. मात्र मुख्यमंत्री सहायता निधी अथवा ‘राज्य मदत निधी कोविड १९’ मध्ये उद्योगजगताकडून देण्यात येणारे योगदान सीएसआरअंतर्गत ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, असे कंपनी मंत्रालयाने जाहीर केले आहे.
कोरोना मदतनिधीसाठी स्थापलेला केंद्राचा पीएम केअर्स व मुख्यमंत्री मदत निधीचा वाद चांगलाच पेटला आहे. उद्योगजगताकडून मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी मिळालेल्या निधीला सीएसआरअंतर्गत ग्राह्य धरण्यात येणार नाही हे केंद्राचे धोरण दुजाभाव करणारे आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. पीएम केअर्स हे उपखाते असून या खात्यात निधी घेता येतो, महाराष्ट्रात अशी ९ खाती आहेत, असे प्रत्युत्तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. रातोरात तयार झालेल्या पीएम केअर फंडला सीएसआरअंतर्गत निधी स्वीकारण्याची मुभा केंद्राकडून दिली जाते. मात्र वर्षानुवर्षे पारदर्शकपणे कार्यरत मुख्यमंत्री सहायता निधीला ही परवानगी नाही. हा दुजाभाव असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना पत्र लिहिले अाहे. महाराष्ट्राला भक्कम आर्थिक पाठबळाची गरज अाहे. सीएसआरमधून हा निधी उभा करणे शक्य आहे. केंद्राचे मंत्री उद्योजकांवर दबाव आणून त्यांना पीएम केअरमध्ये निधी देण्यास सांगत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.