महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १३ जुलै । बिगरब्रँडेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याचा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर १८ जुलै रोजी अधिसूचनेद्वारे शिक्कामोर्तब होणार आहे; परंतु यामुळे गल्लोगल्ली असलेली किरकोळ किराणा दुकानदारांची साख‌ळीच नष्ट होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढीस लागेल, अशी भीती ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चर’ या संघटनेचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी ‘मटा’कडे व्यक्त केली. या प्रस्तावित पाच टक्के जीएसटीविरोधात देशभर जनजागृती करून आंदोलन उभारण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. या संदर्भात सोमवारी चेंबरच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
जीएसटी परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या या ५ टक्के जीएसटीविरोधात महाराष्ट्र चेंबरतर्फे राज्यातील सर्व जीएसटी कार्यालये व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. व्यापारी, उद्योजक व ग्राहक संघटना यांच्याद्वारे हे निवेदन देण्यात येईल, असे ललित गांधी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र चेंबरची अन्य राज्यांबरोबर बोलणी सुरू असून देशभर या जीएसटीविरोधात वातावरण तयार करून देशव्यापी आंदोलन उभे करण्याचा निर्धार आहे. ५ टक्के प्रस्तावित जीएसटीवर १८ जुलै रोजी अधिसूचनेद्वारे शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी सरकारला हा कर रद्द करण्यास भाग पाडले जाईल. तसे न झाल्यास २४ जुलै रोजी औरंगाबाद येथे राज्यस्तरीय महापरिषद घेऊन राष्ट्रीय आंदोलनाची घोषणा केली जाईल, असे गांधी यांनी सांगितले.
जीएसटीबरोबरच एकल वापराच्या प्लास्टिकबंदीला पर्याय मिळेपर्यंत याला सरकारने मुदतवाढ द्यावी व कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच एपीएमसी कायदा रद्द करण्याची जोरदार मागणी ललित गांधी यांनी महाराष्ट्र चेंबरतर्फे केली.
अन्नधान्ये, डाळी तसेच दुग्धजन्य पदार्थ (दही, ताक, पनीर), पापड, कुरमुरे, गूळ इत्यादी वस्तूंवरही जीएसटी परिषदेने ५ टक्के जीएसटी प्रस्तावित केला आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंना जीएसटी कक्षेबाहेर ठेवले जाईल, असे आश्वासन सरकारने २०१७मध्ये दिले होते. परंतु आता या कराचा प्रस्ताव तयार करून हे आश्वासन सरकारने मोडले आहे. त्यामुळे देशभरातील व्यापाऱ्यांबरोबरच सामान्य ग्राहकांमध्येही असंतोष निर्माण झाला आहे.