महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ८ ऑगस्ट । सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी रेशनकार्डशी संबंधित नवीन सुविधा सुरू केली आहे. या सुविधेचा फायदा घेऊन सर्वसामान्यांना रेशनकार्ड काढण्यासाठी या कार्यालयातून त्या कार्यालयात धाव घ्यावी लागणार नाही. यासाठी सरकारने कॉमन रजिस्ट्रेशन फॅसिलिटी सुरू केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ११ राज्यांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
कालांतरानं याची व्याप्ती अन्य राज्यांमध्ये वाढवण्यात येणार आहे. या सेवेचा लाभ घेऊन बेघर लोक, वंचित, स्थलांतरित आणि इतर पात्र लोकांना त्यांचे रेशन कार्ड सहज बनवता येईल. रेशन कार्ड तयार केल्यास मोफत रेशनच्या लाभासह अनेक शासकीय सुविधांचा लाभ घेता येतो.
आकडेवारीनुसार, देशातील जास्तीत जास्त ८१.३५ कोटी लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा म्हणजेच NFSA अंतर्गत समाविष्ट केले जाऊ शकते. सध्या या कायद्यांतर्गत देशातील ७९.७७ कोटी लोकांना अनुदानावर अन्नधान्य इत्यादी सुविधा दिल्या जात आहेत. अशा प्रकारे उर्वरित १.५८ कोटी अतिरिक्त लोक त्यात जोडले जाऊ शकतात. या संदर्भात सरकारने रेशन कार्ड बनवण्यासाठी कॉमन रजिस्ट्रेशन फॅसिलिटी सुरू केली आहे.
राज्यांना रेशनकार्ड बनवण्याच्या कामात मदत करण्याच्या उद्देशाने शुक्रवारी कॉमन रजिस्ट्रेशन फॅसिलिटी (माय रेशन-माय राइट) सुरू करण्यात आली. पात्र लोकांची ओळख पटवून राज्यांमध्ये रेशन कार्ड बनवले जातील, जेणेकरून त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सुविधांचा लाभ देता येईल, अशी माहिती केंद्र सरकारचे अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी दिली.
गेल्या ७-८ वर्षात अंदाजे १८-१९ कोटी लाभार्थ्यांची सुमारे ४.७ कोटी शिधापत्रिका वेगवेगळ्या कारणांमुळे रद्द करण्यात आली आहेत. यासोबतच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना नियमितपणे नवीन कार्डही जारी केले जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर कॉमन रजिस्ट्रेशन फॅसिलिटी ही नवीन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या महिन्याच्या अखेरीस, देशातील सर्व ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे सामायिक व्यासपीठ सुरू केले जाईल जेथे लोकांना त्यांचे रेशन कार्ड सहज मिळू शकेल. आसाम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, पंजाब आणि उत्तराखंड या ठिकाणी सध्या ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
या नवीन सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही राहता त्या ठिकाणाची कागदपत्रे असणे आवश्यक नाही. फॉर्म स्वतःहून किंवा इतर कोणाच्या मदतीने भरला जाऊ शकतो. यामध्ये तुम्हाला तुमच्या राज्याची किंवा निवासाची माहिती द्यावी लागेल. यानंतर, कॉमन प्लॅटफॉर्म ती माहिती त्या राज्याला शेअर करेल. त्यानंतर राज्य आणि कॉमन रजिस्ट्रेशन प्लॅटफॉर्म त्यांच्या आधारे पडताळणीचे काम पूर्ण करेल आणि रेशन कार्ड तयार होईल. यामुळे सरकारची वन नेशन-वन रेशन कार्ड अर्थात ओएनओआरसी ही योजना मजबूत होईल. सध्या देशातील सर्व राज्ये ONORC योजनेत समाविष्ट आहेत.