महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २३ ऑगस्ट । पुणे, पिंपरी-चिंचवड; तसेच जिल्ह्यातील ऐंशीपेक्षा अधिक शिवभोजन थाळी केंद्रांना गेल्या तीन महिन्यांपासून निधी मिळाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे पुरेसा निधी असला, तरी केवळ कर्मचाऱ्यांअभावी तांत्रिक अडथळा निर्माण झाल्याने त्याचा फटका केंद्राना बसला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील पदांचा नव्याने आकृतीबंध करण्यात आला. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याच्या अन्नधान्य वितरण कार्यालयात काम करणाऱ्या ५७ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महसूल विभागातील मूळ जागेवर जावे लागले. त्यामुळे या विभागाचे काम रखडण्यास सुरुवात झाली. हा विभाग कसा चालवायचा असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला सतावू लागला. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात अन्य विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना अन्नधान्य वितरण कार्यालयात वर्ग करण्याचे नियोजन केले. अन्नधान्य वितरण विभागातून लिपिक, कारकूनसह तीन तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार असा कर्मचारी वर्ग महसूल शाखेत वर्ग करण्यात आले.
दरम्यान, करोनाकाळात सामान्य नागरिकांच्या जेवणाची हेळसांड होऊ नये; तसेच रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांनी राज्यात शिवभोजन थाळी केंद्रांची सुरुवात केली. त्या केंद्रांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या दहा रुपयांत या केंद्रांमध्ये पोटभर जेवण मिळत आहे. या केंद्रांना एका थाळीमागे ठरावीक रक्कम सरकारकडून अनुदान देण्यात येत आहे.
केंद्रचालकांपुढे संकट
– पुणे शहरात ४१ आणि जिल्ह्यात ४१ शिवभोजन थाळी केंद्रे.
– केंद्रांना एका थाळीमागे शहरात २५ रुपये आणि ग्रामीण भागात ३५ रुपये अनुदान.
– ग्राहकांकडून १० रुपये घेण्याची केंद्रांना परवानगी.
– अन्नधान्य वितरण कार्यालयातर्फे या केंद्रांना अनुदानाचे वाटप.
– आहार वितरण अधिकारी (ड्रॉइंग डिस्ट्रीक्ट ऑफिसर) नियुक्त नसल्याने निधी वितरण रखडले.
– जिल्ह्यातील केंद्रांना एका महिन्यासाठी ३५ ते ४० लाख रुपयांचा निधी लागतो.
– मे महिन्यापासून निधी नसल्याने केंद्रचालकांपुढे आर्थिक संकट.