महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि ४ सप्टेंबर । शिवसेनेसोबत बंडखोरी केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर नवी अडचण समोर आली आहे. आता कुठे सरकार स्थापन होऊन तीन महिनेच उलटले आहेत. मात्र त्यांना आपल्यासोबत आलेल्या आमदारांच्या नाराजींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ते कॅबिनेटचा दुसरा विस्तार करू शकत नाहीत.
शिवसेनेतील अधिकतर बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदेंच्या सरकारमध्ये मंत्री होण्याची स्वप्न पाहत आहे. आणि यातच खरी अडचण आहे. दुसरीकडे खरी शिवसेना कोणती? हा वाददेखील सुरूच आहे. अद्यापही हा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे. अशा परिस्थितीत असेही काही आमदार आहेत, ज्यांना मंत्रिपद न मिळाल्याने ते उद्धव ठाकरेंच्या गटात सामील होऊ शकतात. असं झाल्यास मुख्यमंत्र्यांसाठी हे अडचणीचं ठरू शकतं.
4 आमदार जरी बाहेर पडली तरीही…
काही विधायक एकनाथ शिंदेंच्या गटातून बाहेर पडले तर पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदेंच्या समोर पक्षांतर बंदी कायद्याची भीती निर्माण होईल. एकनाथ शिंदे यांनी ज्यावेळी शिवसेनेतून बंडखोरी करीत सरकार स्थापन केलं, त्यावेळी त्यांना 40 आमदारांचं समर्थन मिळालं होतं. शिवसेनेचे एकूण 54 आमदार आहेत. अशात त्यांना कमीत कमी 37 आमदार सोबत असणे गरजेचे आहे. अन्यथा पक्षांतरबंदी कायद्याची भीती निर्माण होऊ शकते. हेच एकनाथ शिंदेंसमोरील मोठं आव्हान आहे. ज्यासाठी ते आमदारांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हिंदुस्तानने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
शिंदे गटातील एका सदस्याने सांगितलं की, सध्या हे संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. याशिवाय निवडणूक आयोगाकडेही दोन्ही पक्षांची याचिका प्रलंबित आहे. मात्र आता जर कॅबिनेट विस्तार झाला आणि मंत्रिपद न मिळालेले आमदार ठाकरेंच्या गटात गेले तर मात्र अडचण ठरू शकते. पहिल्या कॅबिनेट विस्तारात शिंदेंच्या गटातील 40 पैकी 9 आमदारांना मंत्रिपद मिळालं आहे. अशात इतर आमदारांमध्ये असंतोष पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेवटी शिवसेनेतून बंडखोरी केल्यानंतरही या आमदारांच्या हाती काय लागलं?
एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आणखी 23 आमदारांना मंत्रिपद मिळू शकते. दुसरीकडे सर्व 31 आमदारांना मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे. याशिवाय भाजपच्या आमदारांनाही मंत्रिपद दिलं जाणार आहे. अशावेळी आमदारांची मनधरणी कशी करावी, हा शिंदेसमोरील मोठा प्रश्न आहे. दुसऱ्या कॅबिनेट विस्तारावर भाजपचंही लक्ष आहे. आणि आमदारांची संख्या अधिक आहे. याशिवाय छोट्या पक्षांतील आमदारही मंत्रिपदाची मागणी करीत आहे.