महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २१ सप्टेंबर । देशातील वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी येत्या 1 ऑक्टोबरपासून भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी कार्ड-ऑन-फाईल टोकनायझेशन नियम लागू करणार आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, हा नियम लागू झाल्यानंतर कार्डधारकांना अधिक सुविधा मिळतील.
यापूर्वी हा नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार होता. तथापि, ही मुदत नंतर दोनदा वाढवण्यात आली. आता टोकनायझेशन सुविधा पुढील महिन्याच्या 1 तारखेपासून लागू होणार आहे. आरबीआयने सर्व क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड डेटा ऑनलाईन, पॉईंट-ऑफ-सेल आणि अ‍ॅपमधील व्यवहार एकत्र करून एक टोकन जारी करणार असल्याचे सांगितले आहे.
काय आहे टोकनायझेशन?
जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यवहारासाठी तुमचे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरता तेव्हा 16 अंकी कार्ड क्रमांक, कार्डची मुदत, सीव्हीव्ही आणि ओटीपी नमूद करावा लागतो. ही माहिती अचूकरीत्या भरली गेल्यानंतरच व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण होतो. टोकनायझेशन कार्ड तपशील टोकन नावाच्या पर्यायी कोडमध्ये रूपांतरित करेल आणि त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पडेल.
कार्ड टोकनायझेशन अधिक सुरक्षित?
जेव्हा कार्ड तपशील एन्क्रिप्टेड पद्धतीने संग्रहित केले जातात तेव्हा फसवणूक होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. म्हणजेच जेव्हा तुम्ही तुमची डेबिट/क्रेडिट कार्डची माहिती टोकन स्वरूपात शेअर करता तेव्हा तुमचा धोका कमी होतो. विशेष म्हणजे, आता 16 अंकी डेबिट, क्रेडिट कार्ड क्रमांक लक्षात ठेवण्याची गरज उरणार नाही. आरबीआयने टोकन प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक व्यवहारासाठी कार्ड तपशील इनपूट करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. डिजिटल पेमेंट अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सुरूच राहणार आहेत.