महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २१ सप्टेंबर । राज्यात सत्तापालट होताच ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्या भाजपच्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दणका दिला. बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंकेलेल्या दुसऱ्या अर्जाचा पालिकेने विचार करणे म्हणजे अनधिकृत बांधकामांना एकप्रकारे प्रोत्साहन दिल्यासारखेच ठरेल असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांच्या खंडपीठाने राणेंची याचिका फेटाळून लावली. इतकेच नव्हे तर राणेंना 10 लाखांचा दंड ठोठावत अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवडय़ांत जमीनदोस्त करण्याचे आदेशही खंडपीठाने पालिकेला दिले.
नारायण राणे यांच्या जुहूच्या अधिश बंगल्यात केलेले बेकायदेशीर बांधकाम वाचवण्यासाठी राणेंच्या कालका रियल इस्टेट या पंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र 22 जून 2022 रोजी खंडपीठाने राणेंची याचिका गुणवत्तेवर आधारित नसल्याचे स्पष्ट करत फेटाळून लावली होती. तसेच पालिकेने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचेही म्हटले होते. असे असताना बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणेंनी मुंबई पालिकेकडे नव्याने अर्ज केला. या अर्जाची पालिकेने दखल न घेतल्याने कालका रियल इस्टेटने अॅड. शार्दुल सिंग यांच्यामार्फत दाद मागितली होती.
राणेंचा पहिला अर्ज फेटाळल्यानंतर पालिकेने दुसऱ्या अर्जाचा अचानक विचार करणे हे चकित करण्यासारखे असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
राणेंच्या अर्जावर पालिकेने या अगोदर निर्णय घेतला असताना आता विसंगत भूमिका पालिकेला घेता येणार नाही.
याचिका स्वीकारली तर लोकांमध्ये कायद्याचे भय राहणार नाही व अशाने अनधिकृत बांधकामांना मोकळीक मिळेल.
राणेंनी बांधकाम करताना अग्निशमन दलाची तसेच महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथोरिटीची परवानगी घेतलेली नाही.