‘हेट स्पीच’ ; वृत्तवाहिन्यांवरील विखारी प्रचार रोखण्यासाठी सरकारकडे कायदा आहे का ? सर्वोच्च न्यायालय

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी। दि . २३ सप्टेंबर । ‘हेट स्पीच’ अर्थात विखारी प्रचार हे विष असून याचे मुख्य माध्यम वृत्तवाहिन्या बनल्या आहेत. आपला देश कोणत्या दिशेने चालला आहे? सरकार याला क्षुल्लक मुद्दा समजते का? मूक साक्षीदार बनू नका, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला झापले. हा विखारी प्रचार रोखण्यासाठी पावले उचला, नियमावली करा, असे आदेशच न्यायालयाने दिले आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेषतः वृत्तवाहिन्यांवरील डिबेटमध्ये द्वेषपूर्ण आणि विखारी भाषा वापरली जाते. त्याचे भयंकर परिणाम होतात आणि प्रतिक्रिया उमटतात. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 11 याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये कोरोनासारख्या साथीच्या आजाराला सोशल मीडियातून जातीय रंग देण्यात आला. त्यासंदर्भातही याचिका दाखल आहे. आज न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करीत केंद्र सरकारला चांगलेच झापले.

वृत्तवाहिन्यांच्या संघटनेच्या वतीने पावले उचलली जात असल्याचे सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही 4000 आदेश दिले आहेत. पण या आदेशांचा काही उपयोग झाला आहे का? असा सवाल केला.

अँकरच जास्त वेळ बोलत असतो…

वृत्तवाहिन्यांवरील डिबेटमध्ये (चर्चा) सहभागी गेस्टकडून विखारी भाषा वापरली जात असेल, तर अँकरने हस्तक्षेप करून तत्काळ रोखले पाहिजे, असे सांगतानाच न्यायालयाने डिबेटमध्ये अँकरच जास्त वेळ बोलत असतो, याकडे लक्ष वेधले. अँकरचा प्रश्नच मोठा असतो आणि उत्तर देणाऱया व्यक्तीला कमी वेळ दिला जातो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.

विखारी भाषा रोखण्यासाठी काय पावले उचलणार याची माहिती दोन आठवडय़ांत सरकारने सादर करावी. पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबरला होईल.

प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील फरक
राजकीय पक्ष येतील आणि जातील. पण लोकशाही व्यवस्थेत प्रसारमाध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे सांगतानाच न्यायालयाने प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील मूलभूत फरक सांगितले. वृत्तपत्रात कोणीतरी लिहीत असते. मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडियात प्रामुख्याने विखारी प्रचार होत आहे. त्याचा परिणाम भयानक आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.

न्यायालयाचे खडेबोल
हेट स्पीच अर्थात विखारी प्रचार हे निषेधार्हच आहे. मात्र, याचा प्रचार जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून, वृत्तवाहिन्यांमधून होतो, तेव्हा त्याचे परिणाम भयानक होतात.
हा विखारी प्रचार पाहून आपला देश कोणत्या दिशेने चालला आहे, असा प्रश्न पडतो.
सरकार याला क्षुल्लक मुद्दा समजते का? सरकार मूक साक्षीदार बनले आहे का? मग का रोखले जात नाही?
वृत्तवाहिन्यांवरील विखारी प्रचार रोखण्यासाठी सरकारकडे कायदा आहे का?
कायदा प्रस्तावित आहे का?
विखारी प्रचार रोखण्यासाठी सरकारने नियमावली तयार करावी.