महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .३० सप्टेंबर । इंटरनेटचा मागील काही वर्षात जसजसा वेगाने प्रसार झाला, तसा माहितीचा महापूर आला. स्मार्टफोन घराघरात पोहचले, व मनोरंजनाची सर्व साधने एका क्लिकवर स्मार्टफोनवर उपलब्ध झालीत. इंटरनेटवर विविध विषयांशी निगडीत वेबसाइट मोठ्या प्रमाणात दिसू लागल्या. त्यात पॉर्न वेबसाइटचासुद्धा समावेश होता. त्यावरुन पॉर्न वेबसाइटवरील नियमनासंदर्भात सातत्याने चर्चा होत असते. अशातच याबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.
केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने पुणे न्यायालयाच्या आदेशाचं व नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमाचं उल्लंघन केल्याबद्दल 67 पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना दिलेत. याबाबत ‘इंडिया टुडे’ने वृत्त दिलंय. केंद्र सरकारने 2021 मध्ये जारी केलेल्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल 67 पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे सांगितले आहे.
दूरसंचार विभागाने (DoT) कंपन्यांना पुणे न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे 63 वेबसाइट, तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) जारी केलेल्या निर्देशांचं उल्लंघन केल्याबद्दल 4 पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्यास सांगितलं आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या 67 वेबसाइट्सवर काही अश्लील मजकूर उपलब्ध आहे, जो महिलांच्या विनयशीलतेला धक्का पोहोचवतो.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 2021 मध्ये लागू केलेल्या नवीन आयटी नियमांमुळे कंपन्यांना त्यांच्याद्वारे संग्रहित किंवा प्रकाशित केलेल्या सामग्रीच्या प्रसारणाला ब्लॉक करणं किंवा बंद करणं बंधनकारक केले आहे, ज्यामध्ये ‘एखाद्या व्यक्तीला पूर्ण किंवा अंशतः नग्न दाखवणारे किंवा लैंगिक कृत्य करताना दाखविले जाते. नवीन आयटी नियमांनुसार कंपन्यांनी कथितरित्या तोतयागिरी किंवा मॉर्फ केलेले फोटो किंवा व्हिडिओ प्रसिद्ध करू नयेत. तसं केल्यास कायदेभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
दरम्यान, या आठवड्याच्या सुरुवातीला, दिल्ली पोलिसांनी लहान मुलांच्या संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री दर्शविल्याबद्दल ट्विटरवरील 23 खाती ब्लॉक केली. इंटरनेटचा वेगाने प्रसार झाला. इंटरनेटचा वापर करून कोणी चांगली माहिती शोधतो, तर काहीजण याआधारे चुकीची माहिती शोधताना दिसतात. गेल्या काही वर्षात तर इंटरनेटवर ढिगभर पॉर्न वेबसाइट उपलब्ध झाल्यात. मात्र, यामुळे लैंगिकतेविषयी चुकीची आणि विकृत मानसिकता पसरवली जाऊ लागली, व तसा आक्षेप समाजातून घेतला जाऊ लागला. त्यामुळे अशा वेबसाइटवर बंदी घालावी, अशी मागणी सर्रास होत असते.
विविध संघटना त्यासाठी पाठपुरावाही करतात. इंटरनेटवरील माहितीसंदर्भात सरकारने आयटी कायदादेखील आणलाय. या आयटी नियमांच्या व न्यायालयाच्या आदेशाचा आधारे सरकारने 67 पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिलेत.