महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२ ऑक्टोबर । उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत बसताच पुन्हा व्हीआयपी कल्चर टाळत पोलिसांकडून मिळणारा अत्यंत सन्मानाचा ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ पुन्हा एकदा नाकारला आहे. सात वर्षांपूर्वी त्यांनी सर्व मंत्र्यांना हा आदेश जारी केला होता. मात्र, आघाडीच्या सरकारच्या मंत्र्यांनी ही पद्धत स्वीकारण्यास सुरुवात केल्याने पोलिसांना ती पूर्ववत करावी लागली.
मात्र, खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीच ती आता नाकारल्याने त्यांचे इतर मंत्री काय भूमिका घेतात याकडे गृह विभागाचे लक्ष लागले आहे. कुठल्याही संविधानिक पदावरच्या व्यक्तीसह राजपत्रित अधिकारी व विशेषत: कॅबिनेट मंत्र्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांसह शासकीय स्तरावरचा मान हा कायम चर्चेचा विषय असतो. कॅबिनेट मंत्री दौऱ्यावर असताना पोलिसांकडून त्यांना मानवंदना दिली जाते. व्हीआयपी कल्चरमध्ये मोडणाऱ्या या संकल्पनेला राज्यात प्रथम उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोध केला होता. २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ही प्रथा तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हा सर्वच स्तरातून त्यांच्या निर्णयाचे कौतुक झाले हाेते. मात्र, आघाडीचे सरकार येताच तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मात्र ती पद्धत पूर्ववत केली.
२३ सप्टेंबर रोजी आष्टी-नगर रेल्वे लोकार्पण समारंभाला फडणवीस यांची उपस्थिती होती. यादरम्यान त्यांना जिल्हा पोलिसांनी “गार्ड ऑफ ऑनर’ दिला. त्यानंतर ४ दिवसांनी फडणवीस यांनी पोलिस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जुन्या निर्णयाची आठवण करून देत पुन्हा ती पद्धत नाकारली. कायदा व सुव्यवस्थेचे सहायक पोलिस महानिरीक्षक एम. राजकुमार यांनी याप्रकरणी आदेश जारी केले. ‘उपमुख्यमंत्री हे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर असताना त्यांना सेरिमोनियल गार्डद्वारे सलामी देण्यात येते. ही सलामी आपल्याला देऊ नये, असे फडणवीस यांनी म्हटल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले.
पोलिस मॅन्युअलप्रमाणे प्रोटोकॉल :
पोलिस मॅन्युअलप्रमाणे हा एक प्रोटोकॉल देखील समजला जातो. त्यासाठी मुख्यालयाचे कर्मचारी नेमलेले असतात. त्यांना त्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांच्या मानवंदना देतानाच्या वेशभूषेतही बरेच बदल असतात. मानवंदना देताना संबंधित व्यक्ती डायसवर उभी राहते. गार्डचा प्रमुख त्यांच्या जवळ जाऊन गार्डचे निरीक्षण करण्यासाठी सांगतात. निरीक्षण झाल्यावर कमांडर व इतर अंमलदार/जवान सॅल्युट करतात. जोपर्यंत ती व्यक्ती समोर उभी आहे तोपर्यंत गार्डला जागा सोडता येत नाही. तसेच तो विश्राम अवस्थेत देखील येऊ शकत नाही. गार्डकडून सलामी स्वीकारून सदर व्यक्ती पुढे गेल्यानंतर मानवंदना पूर्ण होते. यात कमीत कमी ३ +१ ते ३० +१ विविध प्रोटोकॉल नुसार गार्ड््स नियोजित असतात.
काय म्हणतात तज्ज्ञ :
याबाबत पोलिस विभागाच्या प्रमुखपदी असतानाही कायम हा मान नाकारणारे राज्याचे निवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांना विचारले असता ते म्हणाले की, गार्ड ऑफ ऑनरसाठी किमान ४० पाेलिस खर्च होतात. त्यात सरावाचा वेळ वेगळा. परेडमध्ये ते स्वीकारार्ह असते. मात्र, दौरे, भेटीगाठी, बैठकांसाठी आलेल्यांना तो द्यावा का, याचा विचार व्हावा. मुख्यमंत्री असो किंवा अन्य कोणी, ते आल्यानंतर संबंधित विभागप्रमुख त्यांचा योग्य तो आदर सत्कार करतातच. असे असताना पुन्हा गार्ड ऑफ ऑनर कशासाठी हवा, हाही प्रश्नच आहे. ही पद्धतच मुळात ब्रिटिशकालीन आहे. ती समोरच्याची मानसिकता दर्शवते. ती किती काळासाठी सुरू ठेवावी, याचा आता पुनर्विचार गरजेचा असल्याचे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवले.
अशी सुरू झाली “गार्ड ऑफ ऑनर’ची पद्धत
या मानवंदनेला ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ किंवा ‘सेरिमोनियल गार्डद्वारे दिली जाणारी सलामी’ असेही म्हणतात. ब्रिटिश काळात अति महत्त्वाच्या व्यक्ती, गव्हर्नर जनरल, व्हाइसरॉय यांना हा सन्मान देण्यात येत होता. स्वातंत्र्यानंतर केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्र्यांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्याची सुरुवात झाली. २०१५ मध्ये ही परंपरा फडणवीसांनी बंद केली. २०२१ मध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उस्मानाबादमध्ये भरपावसात पोलिस त्यांना मानवंदना देण्यासाठी उभे असताना “पावसात नका भिजू रे’ असे म्हणत मानवंदना नाकारली होती.