महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१७ ऑक्टोबर । महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेत कर्जांचे वितरण करताना हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपांच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबरच अनेक राजकीय नेत्यांसह एकूण ७५ जणांना दोन वर्षांपूर्वी ‘क्लीन चीट’ देणाऱ्या मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (इओडब्ल्यू) भूमिकेत आता बदल झाला आहे. आरोपांबाबत फेरतपास सुरू करण्यात आला असल्याची माहिती इओडब्ल्यूतर्फे शनिवारी मुंबई सत्र न्यायालयात देण्यात आली. यामुळे अजित पवार यांच्यासह सर्व आरोपी पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘शिखर बँक तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व पेण अर्बन सहकारी बँकेचे अधिकारी, संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीच्या कार्यवाहीमध्ये गुन्हेगारी कट व संगनमत करून मौल्यवान दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले नाही. फिर्यादी सुरिंदर अरोरा यांनी केलेले सर्व आरोप हे दिवाणी स्वरुपाचे आहेत. त्याअनुषंगाने शिखर बँकेने सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्जे व सरफेसी कायद्याप्रमाणे केलेली कार्यवाही याविषयी तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळले नाही. फिर्यादीने नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे आरोप केले आहेत. मात्र, त्याअनुषंगाने तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळले नाही’, असे निष्कर्ष तपासाअंती नोंदवत इओब्ल्यूने दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात ‘सी-समरी’ अहवाल दाखल करून प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेले अनेक राजकीय पक्षांतील अनेक राजकीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, ‘इओब्ल्यू’च्या त्या अहवालाला विरोध दर्शवणाऱ्या याचिका (प्रोटेस्ट पीटिशन) ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच सहकार क्षेत्रातील शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केल्या. याशिवाय सक्तवसूली संचालनालयानेही (ईडी) हस्तक्षेप अर्ज केला होता. ईडीचा हस्तक्षेपाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला असला तरी सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर, ‘इओडब्ल्यू’ने आता आपल्या भूमिकेत बदल करून प्रोटेस्ट याचिकांमधील मुद्दे व ईडीने मांडलेले मुद्दे लक्षात घेऊन फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १७३ अन्वये फेरतपास सुरू केला असल्याची माहिती शनिवारी लेखी म्हणण्याद्वारे दिली. त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा यादृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली आहे. याबाबत प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन न्यायालयाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.