महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१८ ऑक्टोबर । राज्य सहकारी बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणाची आता नव्याने सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी केली जाणार असून आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लाेजर रिपाेर्ट सादर केल्यानंतरही या प्रकरणात जरंडेश्वर व कन्नड कारखान्यासाठी बोगस कंपन्या आणि बोगस आर्थिक व्यवहार झाल्याचे उघडकीस आल्याने फेर तपास करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणांमुळे विरोधी पक्षनेते अजित पवारांसह कुटुंबीयांसमोरील अडचणी वाढणार आहेत.
मुंबई न्यायालयात सरकारकडून बाजू मांडणाऱ्या विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा पुढील तपास याचिकाकर्ते आणि ईडीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर आधारित आहे. पुढील तपासासाठी १ लाख २७ हजार पानांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली असता न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सुरुवातीला या घाेटाळ्याच्या तपासात आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्याने त्यावर याचिकाकर्त्यासह समाजसेवक अण्णा हजारे, माणिकराव पाटील, शालिनी पाटील व माणिक जाधव यांनी हरकत घेतली होती. मात्र यातील आर्थिक गैरव्यवहारांची व्याप्ती पाहता ईडीमार्फत चौकशी केला जाणार आहे. प्रारंभी उच्च न्यायालयाने ईडीचा दावा फेटाळला होता. मात्र, त्यास आर्थिक गुन्हेशाखेतर्फे विशेष सरकारी वकील मिसर यांनी अर्ज दाखल केला हाेता. या अर्जात, जरंडेश्वर व कन्नड या साखर कारखान्यांसाठी बोगस कंपन्या स्थापन करून आर्थिक व्यवहार करण्यात आलेले आहेत. यातून प्राप्त झालेल्या कर्जाची रक्कम व व्यवहार हे बारामती ॲग्रोकडे गेल्याचे निर्देशित हाेत असल्याचे ईडीच्या तपासात समाेर आले आहे.
पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी सुरिंदर अरोरा यांनी त्यांच्या ७३ पानांच्या निषेध याचिकेत आरोप केला होता की तपास यंत्रणेने पवार आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भूमिकेची चौकशी केली नाही. याअनुषंगाने सर्वच बाबींवर आता नव्याने तपास सुरू झाला असून पुढील सुनावणी १८ नाेव्हेंबर राेजी ठेवण्यात आली आहे.