महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ फेब्रुवारी २०२६ | आजपासून सिगारेट ओढताना फक्त धूरच नाही, तर खिशातून निघणाऱ्या नोटांचाही धूर दिसणार आहे. कालपर्यंत दोन झुरके ओढून ‘ताण हलका झाला’ असं म्हणणाऱ्यांना आज ताणच वाढणार आहे. सरकारने कर वाढवला आणि सिगारेटनं लगेच आपली औकात दाखवली. पानाच्या पिचकारीतून, गुटख्याच्या पुडीतून आणि सिगारेटच्या काडीमधून एकच आवाज येतोय—“महाग झालो!” कर, उपकर, अधिभार, जीएसटी… हे सगळे शब्द इतके एकत्र आलेत की सिगारेट पेटवायच्या आधीच डोळे जळायला लागावेत. आरोग्यास अपायकारक आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे; पण आता ती थेट अर्थसंकल्पालाही अपायकारक ठरली म्हणून सरकारने तिच्यावर वचक बसवला. धूर कमी होईल की नाही माहीत नाही, पण दर मात्र नक्कीच वाढलेत.
नव्या नियमांनुसार सिगारेटवरचं उत्पादन शुल्क इतकं वाढलंय की आकडे वाचतानाच श्वास अडखळतो. प्रति हजार सिगारेटवर दोन हजारांपासून आठ-नऊ हजारांपर्यंत कर, आणि काही ठिकाणी तर थेट अकरा हजार! त्यावर आधीच बसलेला ४० टक्के जीएसटी वेगळाच. म्हणजे एकूण कराचा भार ६०–७० टक्क्यांवर जाऊन बसलाय. साध्या भाषेत सांगायचं तर, सिगारेट आता धूर नाही तर कराचं पॅकेट झाली आहे. तज्ज्ञ सांगतात की जी सिगारेट काल १८ रुपयांची होती, ती उद्या ७० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. म्हणजे आता ‘एक काडी’ ओढायची असेल तर विचार करावा लागेल—आज नाश्ता सोडायचा की चहा? धूम्रपान करणाऱ्यांसाठी ही फक्त दरवाढ नाही; ही जीवनशैलीची कसोटी आहे.
आणि हा फटका फक्त सिगारेटपुरताच मर्यादित नाही. कच्चा तंबाखू, निकोटीन उत्पादने, पान मसाला, गुटखा—सगळ्यांवर करांची जंत्री लावली आहे. कुठे ६०–७० टक्के, कुठे थेट १०० टक्के. आरोग्य उपकर, राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अशा नावांनी हे कर येतात, पण परिणाम एकच—खिशावर घाव. सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे: सवय महाग करा, व्यसन कमी होईल. पण प्रश्न असा आहे की दर वाढले म्हणजे सवय कमी होणार का? इतिहास सांगतो, किंमत वाढली तरी व्यसन हटत नाही; फक्त कसरत वाढते. आज सिगारेट महाग झाली आहे, उद्या कदाचित सवय बदलावी लागेल. कारण आता धूर ओढणं हे केवळ आरोग्याचंच नव्हे, तर अर्थकारणाचंही मोठं ओझं ठरणार आहे.