महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । १८ नोव्हेंबर । एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएसमध्ये पर्याय दिलेल्या व ज्यांची निवड ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झालेली आहे अशा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देऊन निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या वैध शिफारशीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून ही नियुक्ती असेल या निर्णयाचा लाभ २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०२० या कालावधीमध्ये निवड झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांना देण्यात आलेला ईडब्ल्यूएस विकल्प ग्राह्य धरून नंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेमधील नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना मिळणार आहे. मराठा आरक्षण कायदा, २०१८ या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरीम स्थगिती दिली व ५ मे २०२१ रोजी कायदा रद्द केला. ईएसबीसी कायदा, २०१४ व एसईबीसी कायद्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी नोकर भरतीवरील निर्बंध, न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणांमुळे उमेदवारांची निवड होऊनदेखील त्यांना नियुक्ती देता आली नव्हती.
स्वातंत्र्यसैनिकांना 20 हजार रुपये मिळणार
राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तिवेतन दुप्पटीने वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे आता स्वातंत्र्यसैनिकांना १० हजार रुपयांऐवजी दरमहा २० हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळेल. भारतीय स्वातंत्र्यसंग्राम, मराठवाडा मुक्तिसंग्राम आणि गोवा मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. या निवृत्तिवेतनात वाढ करण्याची मागणी वारंवार होत होती. यासाठी वार्षिक अंदाजे ७४.७५ कोटी रुपये इतका अधिक खर्च येईल. या निवृत्तिवेतन वाढीचा राज्यातील ६ हजार २२९ स्वातंत्र्यसैनिकांना लाभ होईल. यात भारतीय स्वातंत्र्यलढा, हैदराबाद मुक्तिसंग्राम, गोवा मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांचा समावेश असेल.
शेतकऱ्याला बाजार समितीची निवडणूक लढवता येणार
आता सर्वसामान्य शेतकरीदेखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतील. यासंदर्भात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या सुधारणेमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व तसेच कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार आहे. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे.
पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस
राज्यातील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील म्हणजेच लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब, गट क आणि गट ड ही पदे सरळ सेवेने भरताना आता या कंपन्यांमार्फत स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येतील. या निर्णयाचा लाभ स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
रस्ते विकास महामंडळाला 35 हजार कोटींचे कर्ज
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरूपाने उभारण्यास गुरुवारी (ता.१७) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या मान्यतेमुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार. विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प, पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग बांधण्याचा प्रकल्प आणि जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी हुडको तसेच इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारण्याचा प्रस्ताव होता. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी एकूण ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कर्जरूपाने उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी लागणारी हमी शासनाकडून दिली जाणार आहे.