महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । ३ जानेवारी । कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीअंतर्गत वाढीव पेन्शनची तरतूद करता यावी यासाठी कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘ईपीएफओ’ने ही कार्यवाही केली आहे.
‘ईपीएफओ’च्या सदस्यांना वाढीव पेन्शनसाठी अर्ज कसा करावा याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे यासाठी पात्रता निकषही देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आठ आठवड्यांच्या कालावधीत या निर्णयाची अंमलबजावणी फंडांनी करावी, असाही आदेश ‘ईपीएफओ’ने दिला आहे.
एक सप्टेंबर २०१४पूर्वी निवृत्त झालेले व वाढीव पेन्शनचा पर्याय स्वीकारलेले कर्मचारी सदस्य या वाढीव पेन्शनसाठी पात्र ठरणार आहेत. कर्मचारी पेन्शन योजनेमध्ये (ईपीएस) मासिक वेतनाची पाच हजार रुपये किंवा ६,५०० रुपये मर्यादेपेक्षा अधिक योगदान दिलेले कर्मचारी यासाठी पात्र आहेत. ईपीएस-९५ योजनेत सहभागी असलेले आणि वाढीव पेन्शन योजनेचाही पर्याय निवडलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असणार आहेत. वाढीव पेन्शनसाठी ‘ईपीएफओ’च्या प्रादेशिक कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागेल.
असा करा अर्ज
– ‘ईपीएफओ’ आयुक्तांनी दिलेल्या नमुन्यात अर्ज लिहून द्यावा.
– पडताळ्यासाठी अर्ज पुढे पाठवताना या अर्जासोबत अस्वीकरण (डिसक्लेमर) जोडावे. याचा नमुना सरकारच्या अधिसूचनेनुसार असावा.
– अर्जदाराला त्याच्या भविष्यनिर्वाह निधीतून काही हिस्सा पेन्शन फंडात टाकायचा झाल्यास किंवा या फंडात पुन्हा पैसे भरायचे असल्यास संबंधित अर्जासोबत पेन्शनराची मान्यता जोडावी लागेल.
– भविष्यनिर्वाह निधीतून पेन्शन फंडात रक्कम हस्तांतरित करायची असल्यास संबंधित विश्वस्तांचे शपथपत्र जोडावे लागेल.