महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ३१ जानेवारी । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी अनेक घोषणा करण्यात येतात. पण सर्वसामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम होणार? सर्वसामन्यांचा खर्च वाढणार की दिलासा मिळणार असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडले आहेत. यामध्ये आयात वस्तूंवर कस्टम ड्युटी (Customs duty) जाहीर केली जाऊ शकते. आयात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार 35 वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. जसे की खाजगी जेट, हेलिकॉप्टर, हाय-एंड इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने, हाय-ग्लॉस पेपर आणि जीवनसत्त्वे यासारख्या वस्तूंचा समावेश आहे.
दरम्यान सरकारने आतापर्यंत 35 वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याचे ठरवले आहे. कारण भारतात या वस्तूंच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी त्यांची आयात महाग केली जात आहे. डिसेंबरमध्ये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अनेक मंत्रालयांना अत्यावश्यक नसलेल्या आयात वस्तूंची यादी तयार करण्यास सांगितले होते ज्यावर कस्टम ड्युटी वाढवता येऊ शकते.
‘या’ वस्तू महागणार?
खासगी जेट आणि हेलिकॉप्टर
निवडक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू
प्लास्टिक
लोखंड आणि पोलाद उत्पादने
दागिने आणि चामड्याच्या वस्तूंवर जास्त शुल्क
तसेच कमी दर्जाच्या उत्पादनांची आयात कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक क्षेत्रांसाठी मानके निश्चित केली आहेत. यामध्ये क्रीडा साहित्य, लाकडी फर्निचर आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादनांसाठी समान आहेत. या मानकांमुळे, चीनमधून येणाऱ्या अनेक स्वस्त वस्तूंची आयात कमी होऊ शकते, ज्यामुळे ते तात्पुरते महाग होऊ शकतात.
या वस्तू स्वस्त होऊ शकतात?
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने रत्न आणि दागिने क्षेत्रासाठी सोने आणि इतर काही वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याची सूचना दिली आहे. यामुळे देशातून दागिने आणि इतर तयार उत्पादनांची निर्यात वाढण्यास मदत होईल. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क 10.75 टक्क्यांवरून 15 टक्के केले होते. तर सरकारने विमान वाहतूक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातील कस्टम ड्युटी रद्द केली होती.
तसेच चालू खात्यातील तुटीमुळे आयात कमी करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. खरेतर, चालू खात्यातील तूट जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत 4.4 टक्क्यांच्या नऊ महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली होती. चालू खात्यातील तूट वाढण्याची भीती कायम असल्याचे डेलॉइटने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले होते.