महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । १ फेब्रुवारी । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी बुधवारी अर्थसंकल्प सादर केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची ही रंगती तालीम मानण्यात येत आहे. यामध्ये अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नोकरदार वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अर्थसंकल्पात (Union Budget) एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. ईपीएफमधून (EPF) काढण्यात आलेल्या रक्कमेवर टीडीएस कमी करण्यात आला. त्यामुळे गरजेच्यावेळी रक्कम काढताना पीएफधारकाच्या खिशावरील भार कमी होणार आहे. यापूर्वी 30 टक्के टीडीएस कपात (TDS Deduction) होत होता. तर आता 20 टक्के टीडीएस कपात होईल. खातेदार 5 वर्षांच्या आत रक्कम काढत असेल तर त्याला टीडीएस भरावा लागतो. पण, 5 वर्षांनी त्याने रक्कम काढल्यास त्याला टीडीएस भरावा लागत नाही.
ज्या खातेदारांकडे पॅन कार्ड आहे. त्यांना कमी टीडीएस अदा करावा लागतो. पण ज्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही, ज्यांनी EPFO कडे त्यांचे पॅनकार्ड अपडेट केले नाही. त्यांना 30 टक्क्यांपर्यंत टीडीएस द्यावा लागतो. आता हा टीडीएस 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
ईपीएफओ सदस्य खाते उघडल्यानंतर EPFO मधून 5 वर्षांच्या आत रक्कम काढत असेल तर त्याला टीडीएस भरावा लागतो. जर 50,000 रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम काढणार असाल, तसेच खात्याला अद्ययावत पॅनकार्ड असेल तर 10 टक्के टीडीएस लागेल.
पॅनकार्ड असेल तर कमी टीडीएस लागतो. पण जर पॅनकार्ड नसेल तर 30 टक्के अधिक टीडीएस लागेल. निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या घोषणेमुळे पीएफधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 30 टक्के टीडीएस जमा करणाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
2 महिन्यांपासून बेरोजगार असलेला खातेदार पीएफमधून रक्कम काढू शकतो. याशिवाय निवृत्तीनंतर अथवा 58 वर्षांच्या वयानंतर रक्कम काढता येईल. कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदाराला रक्कम काढता येते. तसेच इतर कारणांमुळे पीएफ खात्यातून रक्कम काढता येते. पण त्यासाठी अटी व शर्तींचे पालन करावे लागते.
आजच्या बजेटमध्ये करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला. केंद्र सरकारने नवीन कर प्रणालीअंतर्गत टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केला आहे. आता 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. तर 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न टॅक्स रिबेटमध्ये येते. त्यामुळे त्यावर कर द्यावा लागत नाही.
इतर कर रचना कमी करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री संसदेच्या भाषणानुसार, आतापर्यंत 9 लाख रुपयांपर्यंतचे वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कर कमी द्यावा लागेल. यापूर्वी त्यांना 60,000 रुपये कर द्यावा लागत होता. आता तो केवळ 45,000 रुपये कर द्यावा लागणार आहे.