महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – ओमप्रकाश भांगे – पुणे : करोना संकटाचा सामना करण्यासाठी जाहीर केलेल्या देशव्यापी लॉकडाउनच्या फेऱ्यात अडकलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांच्या खाण्या-पिण्यासह रेल्वे किंवा बसने त्यांना मोफत घरी पोहोचविण्याची व्यवस्था राज्यांनी करावी, असे अंतरिम आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आपल्या गावाकडे पायी चालत निघालेल्या श्रमिकांची तत्काळ निवारा शिबिरात राहण्याची व अन्नपाण्याची व्यवस्था करावी आणि त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा द्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
देशाच्या विविध ठिकाणांहून आपापल्या गावांकडे निघालेल्या स्थलांतरित श्रमिकांच्या दुरवस्थेची स्वत:हून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी काँग्रेसच्या वतीने पक्षाच्या प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी आता ५ जून रोजी पुढील सुनावणी होईल. स्थलांतरित श्रमिकांना घरी जाताना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, त्यांची नोंदणी प्रक्रिया, प्रवास व्यवस्था आणि खाण्यापिण्याच्या बाबतीत अनेक त्रुटी आहेत, अशी चिंता सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने व्यक्त केली.
श्रमिकांना घरी पोहोचविण्यासाठी किती वेळ लागेल, त्यांना तशी माहिती देण्यासाठी कोणती व्यवस्था करण्यात येत आहे, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. घरी जाणाऱ्या कोणत्याही स्थलांतरित श्रमिकाकडून प्रवास भाड्याचा एकही पैसा न घेता सारा खर्च राज्य सरकारांनी करावा. हा प्रवास खर्च कोणी उचलायचा हे त्यांचा जिथून प्रवास सुरू होईल, त्या राज्याने आणि ते जिथे जाणार आहेत, त्या राज्याने आपसात निश्चित करावे. या श्रमिकांच्या खाण्यापिण्याची आणि आश्रयाची व्यवस्था राज्यांनी योग्यरितीने करावी. राज्य सरकारांनी सर्व श्रमिकांची नोंदणी करून त्यानुसार त्यांचा रेल्वे किंवा बस प्रवास निश्चित करावा. नोंदणी केलेल्या प्रवाशाला कधी प्रवास करायचा आहे, याची माहिती देताना तोपर्यंत त्यांच्या खाण्यापिण्याची व राहण्याची व्यवस्था राज्यांनी करावी. याविषयीची संपूर्ण माहिती सर्व संबंधितांना देण्यात यावी. राज्यांच्या विनंतीनुसार रेल्वेने गाड्या उपलब्ध करून द्याव्या. जिथून प्रवास सुरू होईल, त्या रेल्वेस्थानकावर श्रमिकांना राज्याने भोजन आणि पाणी द्यावे आणि प्रवासादरम्यान रेल्वेने खाण्यापिण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
येत्या ५ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान श्रमिकांची संख्या, त्यांच्या प्रवासाची व नोंदणीची पद्धत, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा आदींचा तपशील न्यायालयापुढे केंद्र आणि सर्व राज्यांना सादर करावयाचा आहे. बुधवारपर्यंत ३७०० रेल्वेगाड्यांच्या माध्यमातून ९१ लाख श्रमिकांना त्यांच्या गावी पोहोचविण्यात आल्याची माहिती केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. श्रमिकांच्या प्रवासाच्या मुद्द्यावरून काही लोक नकारात्मकता पसरवत असल्याचा आरोप मेहता यांनी केला.
फलाटांवरील स्टॉल बंदच ;करोनाचे संकट अद्याप कायम असल्याने फलाटांवरील स्टॉल बंदच राहतील, असा निर्णय रेल्वे फूड व्हेंडिंग असोसिएशनने घेतला आहे. २१ मे रोजी रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागांना फलाटांवरील सर्व स्टॉल सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. कंटेन्मेंट व रेड झोनबाबतचे विविध राज्य सरकारांचे नियम, कामगारांची कमतरता यामुळे स्टॉल सुरू करणे अशक्य असल्याचा पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.