महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ३ एप्रिल । महावितरणने नुकतीच विजेच्या दरात 3 ते 21 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. परिणामी राज्यातील विजेचे दर देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत दुप्पट, तिप्पट आणि चौपट अशा उच्चांकी पातळीला जाऊन भिडले आहेत. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडणार असल्यामुळे या दरवाढीबद्दल ग्राहकांमधून तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील वीज वापरानुसार सरासरी वीज दर हा 10.46 रुपये प्रतियुनिट इतका पडतो. अन्य काही राज्यांचा उच्चांकी दरसुद्धा याच्या निम्म्याने आहेत.
महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या गोव्याचा सरासरी वीज दर हा 3.05 रुपये प्रतियुनिट, कर्नाटकचा 6.17 रुपये, गुजरातचा 4.12 रुपये, मध्य प्रदेशचा 5.47 रुपये, तेलंगणाचा 3.52 रुपये, तामिळनाडूचा 7.75 रुपये, तसेच उत्तरप्रदेशचा सरासरी वीज दर हा प्रतियुनिट केवळ 6.25 रुपये आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये विजेचे सरासरी दर हे जवळपास महाराष्ट्राच्या निम्म्यावर आहेत. असे असताना नेमके महाराष्ट्रातच विजेचे दर गगनाला का भिडले आहेत, असा सवाल पडल्याशिवाय रहात नाही.
महावितरण, महापारेषण आणि महावितरण या तीन कंपन्यांमधील गैरव्यवहार, अवाढव्य प्रशासकीय खर्च आणि मोठ्या प्रमारात होणारी वीज चोरी या तीन कारणांमुळे महाराष्ट्रातील विजेचे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत उच्चांकी पातळीवर गेले आहेत, असा आरोप वीज ग्राहक संघटनेने यापूर्वी अनेकवेळा केला आहे. तसेच आपला गैरव्यवहार दडपण्यासाठी महावितरणचे अधिकारी त्याचा बोजा ग्राहकांवर लादत असल्याचाही आरोप केलेला आहे. महावितरणने मात्र कृषिपंपांच्या थकबाकीमुळे तोटा होतो आणि त्याचा बोजा अन्य ग्राहकांवर पडतो, अशी सारवासारव काही नेहमीच केलेली आहे. मात्र महावितरणच्या या बचावाला शेतकरी संघटनेने खुले आव्हान देऊन कृषिपंपांची वीज बिले तपासण्याची मागणी केली आहे. एकूणच नव्या दरवाढीमुळे महावितरण विरुद्ध ग्राहक संघटना यांच्यात नव्या संघर्षाची नांदी सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.