महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २६ एप्रिल । घाऊक आणि किरकोळ महागाईत घसरणीचा कल कायम असला तरी येत्या काळात महागाई आणखी वाढण्याचा धोका कायम आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मार्च महिन्याच्या मासिक आर्थिक आढाव्यातून ही महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढाव्यानुसार मंत्रालयाने महागाईविरोधात आमचा लढा सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले. तसेच कमी कृषी उत्पादन, जास्त किमती आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय दिवसेंदिवस वाढती महागाई रोखण्यासाठी आर्थिक धोरणात कठोर भूमिका घेतल्याने विकासाची प्रक्रिया कमकुवत झाल्याचे या आढाव्यात म्हटले असून फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे ३ वर्षांपर्यंत आर्थिक घडामोडींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत
आर्थिक अहवालात म्हटले की भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.५% जीडीपी वाढीचा अंदाज जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या अंदाजानुसार आहे, मात्र काही गोष्टी आहेत ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, एल निनोमुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कृषी उत्पादनात घट होऊन किंमती वाढू शकतात. याशिवाय भू-राजकीय बदल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता यासारखे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन सावध राहण्याची गरज असल्याचे देखील अस्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.
मात्र, २०२२-२३ मध्ये करोना आणि वर नमूद केलेल्या इतर आव्हानांना न जुमानता देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली आहे. अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था ताकद दाखवत असून ७% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, जो इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत जास्त आहे. तसेच चालू खात्यातील तूट कमी होत असून परकीय भांडवलाच्या प्रवाहामुळे परकीय चलनाचा साठा वाढत आहे, जे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ताकदीचे लक्षण आहे.
बँकिंग प्रणाली मजबूत
सध्या बँकिंग क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली आणि सिग्नेचर बँकेला टाळं लागलं. याबाबत, भारताची बँकिंग व्यवस्था व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या ताणतणावापासून वाचण्यासाठी पुरेशी मजबूत आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढाव्यात म्हटले आहे. तसेच भारताची केंद्रीय बँक – रिझव्र्ह बँकेने (आरबीआय) परिस्थिती लक्षात घेऊन जी पावले उचलली आहेत त्यावरून त्याचे बहुआयामी स्वरूप दिसून येते. भारतीय बँकांच्या ताळेबंदात सुधारणा झाली असून भारतीय बँकिंग व्यवस्थेने ज्या धोरणात्मक मार्गाने व्याजदरातील बदल स्वीकारला ते भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी चांगले संकेत देत आहे. त्यामुळे भारतात सिलिकॉन व्हॅली बँकेसारखी घटना घडण्याची शक्यता खूपच कमी होते.