महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१७ मे । १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाआधी शिवसेना कुणाची हा निर्णय होईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. लंडन दौऱ्याहून परतल्यावर नार्वेकर म्हणाले, शिवसेना कुणाची याचा निर्णय देण्यास निवडणूक आयोगाला ३ महिने, तर सत्तासंघर्षाच्या निकालास सुप्रीम कोर्टास १० महिने लागले होते. अपात्र आमदारांच्या संदर्भातल्या निर्णयास विलंब केला जाणार नाही. मात्र, निर्णय घेण्याची घाईदेखील केली जाणार नाही.
नार्वेकर म्हणाले, कुणाचे आमदार पात्र व कुणाचे आमदार अपात्र, हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे आहे. मात्र कुणाचा गट हा खरा पक्ष आहे हे ठरवण्याचे अधिकारही आपल्याकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने लवकर हा निर्णय घ्यायला सांगितला आहे. या निर्णयापूर्वी काय-काय प्रक्रिया करावी लागणार आहे, हे पाहावे लागेल. सर्वात आधी मूळ राजकीय पक्ष कोणता? उद्धव ठाकरेंचा गट की एकनाथ शिंदेंचा गट? हा निर्णय आधी घ्यावा लागेल. हा निर्णय घेताना दोन्ही बाजूंची मते ऐकून घ्यावी लागतील. त्यानंतर ज्या पक्षाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाईल, त्याच पक्षाचा पक्षादेश (व्हीप) अधिकृत मानला जाईल. प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घ्यावी लागेल. माझ्यासमोर ५४ आमदारांबाबत याचिका आहेत, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
भरत गोगावले यांची निवड कायमस्वरूपी बेकायदा नाही
नार्वेकर म्हणाले, प्रतोदपदी भरत गोगावले, तर एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून निवड सुप्रीम कोर्टाने बेकायदा ठरवली. कारण राजकीय पक्षाची या दोघांना त्या-त्या पदावर नेमण्याची इच्छा होती का? त्याची दखल न घेतल्याने या दोघांचीही निवड बेकायदा ठरवली आहे. पण कोर्टाने असे सांगितलेले नाही की, गोगावलेंची निवड कायमस्वरूपी बेकायदा आहे.
आयोगाच्या नियमानुसार पक्ष चालतो का, हे तपासणार
जुलैतील शिवसेना पक्षाचे मूळ संविधान निकाल देताना ग्राह्य धरावे, असे कोर्टाने सूचित केले. पक्षाने निवडणूक आयोगाला दिलेली प्रत मागवून अभ्यास करू. त्या तरतुदींनुसार पक्षात निवडणुका झाल्या का? त्या संविधानातील तरतुदींनुसार पक्षाचे कार्य होते का? निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार पक्ष चालतो का? हे तपासले जाईल, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.