महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – पुणे – विशेष प्रतिनिधी – -रिझर्व्ह बँकेने कर्जांच्या हप्ता बाबतीत सहा महिने चा मोरोटोरीयम पिरीयड च्या दिलेल्या सवलती मुळे सहा महिने चे व्याज व त्या व्याजावर व्याज म्हणजे चक्रवाढ व्याजा मूळे कर्ज दाराला सदर सवलत खूपच महाग पडणार आहे. कारणं हे एक प्रकारचे ज्यादा कर्ज च आहे. ज्यामुळे कर्जा चे संपुर्ण हप्ते पिठे पर्यंत हे एकुण व्याज भागिले आत्ता चा हप्ता करुन जे हप्ते येतील तितके महीने हे कर्ज पुढे वाढणार आहे. तुमचे कर्जाचे कीती हप्ते बाकी आहेत त्या नूसार हे कर्ज पुढे लांबणार आहे. एकंदरीत मोरोटोरीयम पिरीयड च्या सवलती मुळे कर्जदाराला व्याज व चक्रवाढ व्याजा मुळे मोठा भूर्दंड सोसावा लागेल व एक प्रकारचा जनतेवर अन्याय आहे म्हणुन आग्रा चे श्री गजेंद्र शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकार विरोधात जनहीत याचिका दाखल केली आहे व त्यात संपुर्ण व्याज माफ करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. 
त्यावर उच्च न्यायालयाने 1ली सुनावणी घेवुन त्यात रिझर्व्ह बँकेला विचारले असतां रिझर्व्ह बँकेने त्यांची बाजु मांडली आहे की, ते व्याज माफ करु शकत नाही कारण तसे केले तर रिझर्व्ह बँकेला 2 लाख करोड रुपयाचा तोटा होईल व ते बँकेच्या हिताचे नाही त्या मुळे बँकेची तब्बेत बिघडेल असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणने आहे. आत्ता 12 जूनला उच्च न्यायालयात 2 री सुनावणी आहे केंद्र सरकारला व्याज माफ़ी बाबत त्यांची भुमीका मांडायची आहे.त्या नंतर उच्च न्यायालय निर्णय जाहीर करेन त्या मुळे संपुर्ण जनतेचे लक्ष केंद्र सरकारच्या भूमीके कडे आहे. केंद्र सरकार यावर सकारात्मक बाजुने विचार करून व्याज माफ़ी ला हिरवा कंदील दाखवेल अशी अपेक्षा आहे…….. 
कोरोना ने भयभीत झालेले मन # कोरोना बाधीतांवर उपचार करीत असलेल्या सरकारी रुग्णालयांची दयनीय अवस्था # खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना वर उपचारा साठी लागणारया लाखो रूपयांची चिंता # लाॅकडावुन मुळे नोकरी धंद्या वर झालेले दुषपरीणाम # कामानिमित्त घराबाहेर पडल्यावर सतत सतवणारी भयग्रस्त मनस्थिती. ………. अशा अनेक सतावणारया समस्यांमुळे सर्व सामान्य माणस अर्धमेल्या गत जिवन जगत आहेत …… लाॅकडावुन उठल्यामुळे आत्ताशी कुठे नोकरी धंद्ये सूरू झालेत व जिवात जीव यायला लागला तेवढ्यात बॅंका नी थकलेल्या कर्जाचे हप्ते व त्या वरील व्याज व चक्रवाढ व्याज भरावे लागेल असा तगादा लावला आहे त्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक व नोकरदार वर्ग हतबल झाला आहे. बॅंकेने कर्जाची हप्ते वसुली सहा महिने पूढे ढकललेली असली तरी त्या मुळे वाढणारा कर्जाचा कालावधी हा आर्थीक बोझा वाढविणारा असेल.
थोडक्यात चक्रवाढ व्याज द्या हप्ते लांबवा…..अशी रिझर्व्ह बँकेची भुमीका आहे…लाॅकडावुन मूळे जनतेचे नुकसान झाले तरी चालेल पण स्वतःच्या उत्पन्नात घट नको अशी भुमिका सरकारची आहे,.रिझर्व्ह बँक मात्र निमित्त आहे. इतर वेळी रिझर्व्ह बँकेवर सरकार दबाव टाकुन आपलं काम करुन घेते. मग उद्योजक जनता संकटात असतांना का व्याज माफ़ी करण्याकरता निर्णय घेत नाहीत… 1935 साली रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली तेव्हा पासून ही बॅंक जनतेच्या ठेवींवर व जनतेला दिलेल्या कर्जातुन येणारया व्याजावर चालू आहे. ग्राहक देवोभव मानुण सरकारने व्याज माफ़ीचा निर्णय घेतला च पाहीजे… किंवा व्यावहारीक दृष्टया तरी निर्णय घ्यावा की “जी कोंबडी अंडी देते”तीला ती जिवंत ठेवले पाहिजे कि नाही याचा विचार सरकारने करावा व मायबाप जनतेला ह्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे जे आर्थिकदृष्ट्या जनतेच्या व देशाच्या दोघांच्या हिताचे राहणार आहे…….पि.के. महाजन… जेष्ठ कर सल्लागार, पुणे.