महाराष्ट्र 24 -विशेष प्रतिनिधी – उदगीर:ता 12- जीवन भोसले- केंद्रशासनाने ग्रामपंचायतींना 14व्या वित्त अयोगाअंतर्गत. निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सदर निधी 2015 ते 2020 या पाच वर्षा साठी उपलब्ध झाला होता,या निधीवरील व्याजाची रक्कम आर जी एस ए खात्यावरती जमा करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. या निर्णयाने ग्रामीन भागावर अन्याय होनार आहे, त्यांच्या हक्काचा निधी पळविण्यात येणार आहे . त्यामुळे या व्याजाची रक्कम गावस्तरावर खर्च करण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने 14 व्या वित्तआयोगाच्या माध्यमातून थेट ग्रामपंचायतींना निधी दिला आहे. हा निधी सन 2015 ते 2020 या पाच वर्षासाठी उपलब्ध झाला होता .याची मुदत संपत आल्याने आता ग्रामपंचायतींना निधीवरील व्याजाची रक्कम हि एकमेव आर्थीक स्त्रोत आहे. मात्र कांही दिवसापुर्वीच महाराष्ट्र शासनाने एका पत्राद्वारे सर्व ग्रामपंचायतींना 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम जमा करावे असे निर्देश दिलेले आहेत. वास्तविक हा निर्णय ग्रामीन भागावर अन्याय करनारा असुन .यामुळे ग्रामस्तरावरील आर्थीक नियोजन कोलमडनार आहे. त्या साठी शासनानेच 12 व्या व 13 व्या वित्त आयोगानुसार व्याजाची रक्कम गावस्तरावर खर्च करण्याला मान्यता देण्याची गरज आहे . सदरची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देन्यासाठी माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ग्रामविकासमंत्री, राज्यमंत्री यांच्यासह संबंधित विभागाच्या प्रधानसचिवांना निवेदन दिले आहे.