महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १४ जुलै । देशातील १४ मोठी राज्ये केंद्राकडून भांडवली खर्चासाठी दिलेला निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरली आहेत. उच्च व्याजदर आणि महागाईचा सामना करणाऱ्या बाजारांना चालना देण्यासाठी केंद्राने राज्यांना आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७.४९ लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट दिले होते, पण त्यापैकी केवळ ५.७१ लाख कोटी रुपयेच खर्च झाले. म्हणजे एकूण उद्दिष्टाच्या ७६.२%. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस सांगतात, हा पैसा सिंचन, रस्ते, शिक्षण व आरोग्य आदींवर खर्च करायचा होता. म्हणून संपूर्ण पैसा खर्च करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची होती.
महाराष्ट्र-यूपीसारख्या राज्यांचा भांडवली खर्च २.१९ लाख कोटी होता. तो २५ राज्यांच्या खर्चाचा २९.२% हिस्सा आहे. मात्र, दोन्ही राज्ये ७०% इतकाच खर्च करू शकली. म्हणजेच सुमारे ३० टक्के निधी पडून आहे.हरियाणा-आंध्र प्रदेशनेही ५० टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च केला. सिक्कीम, अरुणाचल, झारखंड आदी छोट्या राज्यांनी याबाबतीत चांगली कामगिरी केली. बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालात म्हटले आहे की, योजना व त्यांच्या अंमलबजावणीतील तफावतीमुळे राज्य सरकारे उद्दिष्टापासून दूर राहिली. तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदर आणि महागाई जास्त आहे. खासगी कंपन्या गुंतवणुकीच्या स्थितीत नाहीत. अशा वेळी मागणी कायम ठेवण्यासाठी भांडवली निधी खर्च करणे गरजेचे आहे.
कमी खर्चाची ही कारणे..
राज्ये कमी संख्येत नवे प्रकल्प घेऊन आली. योजना व त्यांची अंमलबजावणी दोन्हीत कमी पडली. म्हणून उद्दिष्ट गाठले नाही.
राज्य सरकारांकडे जुना खर्चच खूप जास्त होता. त्यामुळे नव्या खर्चावर लक्ष देऊ शकली नाहीत.
राजकीय अस्थिरताही मोठे कारण. ती प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मार्गात अडथळा ठरली.
वर्षभरापासून महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष, कोर्टकज्जे
आधी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोविडमुळे दोन वर्षे वाया गेली तसेच आघाडीतील धुसफूस आणि त्यानंतर शिवसेेनेतील बंडामुळे गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता आहे. यामुळेच फॉक्सकॉनसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गुजरातला पळवला. त्याशिवाय विकास कामांनाही खीळ बसली आहे.
या राज्यांची कामगिरी चांगली
राज्य उद्दिष्ट (%)
कर्नाटक 130.06%
बिहार 100.5%
झारखंड 98.9%
मप्र 98.3%
छत्तीसगड 90.2%
तामिळनाडू 90.02%
गुजरात 89.5%
या राज्यांची खराब कामगिरी
राज्य उद्दिष्ट (%)
महाराष्ट्र 72.40%
उत्तर प्रदेश 69.40%
प. बंगाल 67.60%
आसाम 64.50%
पंजाब 61.10%
राजस्थान 50.20%
हरियाणा 48.10%
आंध्र प्रदेश 23.10%